गौतम अदानींना क्लीन चिट; शेअर बाजार नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणातून आरोपमुक्त

याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली असता आरोपींनी फसवणूक केल्याच्या आरोपाची निश्चिती होऊ शकेल, असा कोणताही दुवा आढळून येत नाही. 

मुंबई : शेअर बाजारात कंपनीच्या शेअर्सची विक्री फुगवलेल्या किमतीत करून किमती घसरल्यानंतर ते पुन्हा विकत घेत सामान्य नागरिक आणि अन्य भागधारकांची फसवणूक केल्याच्या आरोपातून उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी, व्यवस्थापकीय संचालक राजेश अदानी आणि अदानी एन्टरप्रायझेस लिमिटेड ही कंपनी यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. 

अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड, गौतम अदानी आणि राजेश अदानी यांनी बाजार नियमांचे उल्लंघन करून ३८८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप गंभीर घोटाळ्यांचा तपास करणाऱ्या कार्यालयाने (सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस - एसएफआयओ) २०१२ मध्ये केला होता. कंपनी आणि अदानी यांच्यासह १२ जणांविरोधात एसएफआयओने फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप असलेले आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र, दंडाधिकारी न्यायालयाने २०१४ मध्ये सर्वांना आरोपमुक्त केले. दंडाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला एसएफआयओने सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 

हायकाेर्ट काय म्हणाले?
याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची बारकाईने तपासणी केली असता आरोपींनी फसवणूक केल्याच्या आरोपाची निश्चिती होऊ शकेल, असा कोणताही दुवा आढळून येत नाही. 
फसवणुकीचा आरोपच सिद्ध होऊ शकत नसेल तर गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप आपसूक 
रद्दबातल ठरतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निकाल देतेवेळी नोंदविले. 

अदानींच्या वकिलाचा युक्तिवाद
सामान्य नागरिकांपैकी कोणीही ते फसविले गेल्याचा किंवा त्यांना आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करणारी एकही याचिका कथित आरोपींविरोधात दाखल केलेली नाही. सबब एसएफआयओचे आरोप तथ्यहीन आहेत, असा युक्तिवाद अदानींचे वकील अमित देसाई यांनी केला. 

एसएफआयओच्या वकिलाचा युक्तिवाद
अदानींविरोधात पुरेसे पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यांनी शेअर बाजारातील नियम वाकवून भागधारकांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे लोकांना ३८८ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले, असा युक्तिवाद एसएफआयओचे वकील अनिल सिंग यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची विनंती फेटाळली
सत्र न्यायालयाने २०१९ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला अदानी समूहाने आव्हान दिले. न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या एकल पीठाने सोमवारी सर्वांना आरोपमुक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आदेशाला स्थगितीची विनंतीही न्या. लढ्ढा यांनी फेटाळून लावली.