पीएम आवास योजनेतून आता कुटुंबासाठी बहुमजली इमारत, कुटुंबप्रमुखाव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींनाही मिळणार लाभ

केंद्र सरकारकडून प्रत्येकाला घर, हे ध्येय समाेर ठेवण्यात आले असून, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत यासाठी अर्थसाहाय्य पुरविण्यात येत आहे.

मनाेज माेघे
केंद्र सरकारकडून प्रत्येकाला घर, हे ध्येय समाेर ठेवण्यात आले असून, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत यासाठी अर्थसाहाय्य पुरविण्यात येत आहे. घर घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा ते बांधू इच्छिणाऱ्यांसाठी या योजनेतील अर्थसाहाय्यामुळे दिलासा मिळत आहे. शहरी भागात घर बांधणाऱ्यांसाठी आता ही योजना अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. यामुळे शहरी भागात ज्या कुटुंबाची जागा आहे, अशा जागेवर कुटुंबाची बहुमजली इमारत बांधण्याची परवानगी गृहनिर्माण विभागाने घेतली आहे. आतापर्यंत कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेता येत होता. मात्र, आता कुटुंबातील अन्य पात्र लाभार्थ्यांना या बहुमजली इमातीतील घरासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध होईल. 

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविली जात आहे. एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे कुटुंबप्रमुखाच्या नावावरच संपूर्ण जागा असल्याने योजनेसाठी पात्र असूनही कुटुंबातील अन्य व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. 

कोण असेल लाभार्थी?

• लाभार्थी पती, पत्नी वा अविवाहित मुलगी/मुलगा असू शकते.
• लाभार्थ्यांकडे पक्के घर नसावे.
• पक्के घर नसल्याचे प्रमाणपत्र, ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, बँक खाते तपशील, उत्पन्नाचा दाखला
• एका पात्र लाभार्थ्याला घरबांधणी किंवा नूतनीकरणासाठी १.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध होणार आहे. यानुसार एका कुटुंबात जितके पात्र लाभार्थी त्या प्रमाणात हे अनुदान उपलब्ध होणार आहे. मैदानी भागात ७० हजारांपासून ते १.२० लाख, डोंगराळ प्रदेशात १.३० लाख प्रति लाभार्थी अनुदान मिळू शकते.
• राज्य सरकारने या योजनेंतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंत ३.७५ लाख घरे बांधण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. आतापर्यंत राज्यात तब्बल २.४९ लाख घरे बांधकामाच्या विविध टप्प्यांत आहेत.

राज्यात शासन निर्णय जारी 
योजना (शहरी) अंतर्गत बहुमजली बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याची बाब विचाराधीन होती. केंद्राच्या सुधारणांनुसार राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागानेही योजनेत सुधारणा करून याविषयीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे सामायिक जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बहुमजली इमारत बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.