मुद्रांक खरेदीच्या एसएमएसची विक्रेत्यांना सक्ती

मुद्रांक शुल्काच्या खरेदीवर राज्यात रोज कोट्यवधीचे व्यवहार होतात. मात्र खरेदी झालेल्या मुद्रांकांची नोंद शासनाला उशिरा कळविली जाते. यातून शासनाच्या तिजोरीला कोट्यवधीचा फटका बसतो.

महत्त्वपूर्ण पाऊल : महसूल चोरी रोखण्यासाठी नवा फंडा
रूपेश उत्तरवार - यवतमाळ
मुद्रांक शुल्काच्या खरेदीवर राज्यात रोज कोट्यवधीचे व्यवहार होतात. मात्र खरेदी झालेल्या  मुद्रांकांची नोंद शासनाला उशिरा कळविली जाते. यातून शासनाच्या तिजोरीला कोट्यवधीचा  फटका बसतो. सोबतच  खरेदीच्या वेळी खरे कारण लपविले जाते. प्रत्यक्षात मुद्रांक दुसर्‍याच  कामासाठी वापरला जातो. त्याचा उल्लेख होत नाही. महसुलाची चोरी रोखण्यासाठी मुद्रांक शुल्क  विभागाने खरेदीचा एसएमएस सक्तीचा केला आहे. तसे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
काही वर्षांपूर्वी देशात मुद्रांक घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यामुळे शासनाला कोट्यवधीचा  फटका बसला होता. असा प्रकार पुन्हा घडू नये यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाने पावले उचलले  आहेत. ज्या व्यक्तीसाठी मुद्रांक घेतला त्या व्यक्तीचे नाव आणि खरेदी करणार्‍या व्यक्तीचे नाव  मुद्रांकावर सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याकरिता खरेदी करणार्‍याची स्वाक्षरी आवश्यक आहे.  पूर्वी मुद्रांक खरेदी करताना तो कशासाठी हवा असे तोंडी विचारले जात होते. मात्र त्याचा उल्लेख  मुद्रांकावर येत नव्हता. आता मुद्रांक खरेदी करण्याचे कारण नमूद करण्याचे आदेश आहेत.  सोबतच त्याचा संपूर्ण पत्ता, परवाना क्रमांक,  विक्रीचे ठिकाण, दिनांक, खरेदीपासून सहा महिन्यात  त्याचा वापर आदी बाबी वैध ठरविण्यात आल्या आहेत.
हा मुद्रांक सहाय्यक निबंधकाकडे नेल्यानंतर अल्ट्रा व्हायोलट किरणावर तपासता येणार आहे.  सोबतच तो ज्या व्यक्तीने विकला त्या व्यक्तीला फोनकरून खातरजमा करता येणार आहे. अन्यथा  एसएमएस प्रणालीच्या सॉफ्टवेअरवर तपासणी येणार आहे. यामुळे मुद्रांक विक्री आणि  खरेदीमधील ताळमेळ तपासण्यास मदत होणार आहे. मुद्रांक बोगस तर नाही ना याची खात्री करता  येणार आहे.
यासंपूर्ण प्रक्रियेने शासनाच्या महसुलात वाढ होईल. सोबतच बोगस मुद्रांक व्यवहारात आल्यास ते  कोणाकडून आले याची माहिती क्षणार्धात मिळणे शक्य होणार आहे. खरेदी झालेला मुद्रांक  खरेदीच्या तारखेपासून सहा महिन्यात वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुद्रांकाचा  केला जाणारा कृत्रिम साठा थांबविता येणार आहे. यामुळे मुद्रांक विक्रीतून शासनाला मिळणारा  महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे.