राज्यातील एकनाथ शिंदे-भाजप सरकारच्या भवितव्याशी संबंधित विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. १० दिवसांच्या सरकारविरोधात शिवसेनेने याचिका केल्याने सरकारवर असलेली कायदेविषयक टांगती तलवार दूर होते की कायम राहते, याचा फैसला सोमावारी होईल. कोर्टाकडून नेमका कुणाला दिलासा मिळतो आणि कुणाला दणका, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना दिलेली अपात्रतेची नोटीस व त्याला शिंदे गटाने दिलेले आव्हान, शिंदे यांना सरकार स्थापनेचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिलेले आमंत्रण व अध्यक्षांच्या निवडीला दिलेली परवानगी घटनाबाह्य असल्याची ठाकरे गटाची याचिका तसेच ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतची शिंदे गटाची याचिका यावर एकत्रित सुनावणी होईल. असेही म्हटले जाते की कोर्टात सर्व याचिकांवर अंतिम फैसला लगेच होणार नाही.
सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी दिलेले आमंत्रण व नंतर हे सरकार अस्तित्वात आणणे हे सगळे असंवैधानिक असून, राज्यपालांनी पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली. विश्वासदर्शक ठरावावेळी अपात्रतेची नोटीस मिळालेल्या १६ आमदारांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यावर ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता.
विधिमंडळातील पक्ष नेमका कुणाचा?
- शिंदे हे २०१९पासून शिवसेनेचे गटनेते होते. त्यांच्या नेतृत्वात ४० आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकवले.
- या गटाचे नेते म्हणून शिंदेच कायम असून, आपला गट हाच विधिमंडळ शिवसेना पक्ष असल्याचा त्यांचा दावा आहे. या गटाने भरत गोगावले यांची विधानसभेतील आपले प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली.
- दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाने शिंदे यांना गटनेते पदावरून हटविले आणि त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. दोन्ही गटांनी या विषयावर काेर्टात धाव घेतली आहे.
- शिंदे सरकारला उद्याच्या सुनावणीत दिलासा मिळाला तर सरकारला स्थैर्य लाभेल आणि राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा होईल. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ ३० जून रोजी घेतली होती.
याचिका निकालात काढा, विधानमंडळाची विनंतीसदस्यांच्या पात्र-अपात्रतेचे अधिकार हे कायद्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांना आहेत. राहुल नार्वेकर यांना १६४ सदस्यांनी अध्यक्ष म्हणून निवडले आहे. त्यामुळे हे अधिकार अध्यक्षांकडे देऊन सुप्रीम कोर्टाने सदस्यांच्या पात्रतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका निकाली काढाव्यात, असा विनंती अर्ज विधानमंडळ सचिवालयाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, हेही महत्त्वाचे असेल.
‘ते’ अधिकार घटनात्मकदोन्ही गटांच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आधी विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, त्यानंतर त्या निर्णयाला आव्हान देता येऊ शकेल, असे कोर्ट सुनावणीत सांगण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकारला विश्वासदर्शक ठरावासाठी राज्यपालांनी दिलेली परवानगी आणि अध्यक्षांच्या निवडीला दिलेली परवानगी हा राज्यपालांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे या दोन्ही मुद्द्यांवर ठाकरे गटाला दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.अनंत कळसे, माजी प्रधान सचिव, विधानमंडळ
अंदाज बांधणे कठीणनिकालाचा अंदाज करणे अवघड आहे. दोन्ही गटांनी परस्परांविरोधात दावे केले आहेत. त्यांच्या सुनावण्या आणि निकालही प्रलंबित ठेवून सर्व राजकीय घडामोडी झाल्या आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पक्षातून बाहेर पडलेल्या गटाने दुसऱ्या कोणत्या तरी पक्षात विलीन होणे किंवा स्वत:ला ओळख करून घेणे गरजेचे आहे. या गटाने तसे काहीही केलेले नाही. तिथेच ते अपात्र ठरतात. राज्यपालांनी अधिवेशन कसे बोलवायचे याबाबत घटनेत स्पष्टता आहे. त्याचे पालन झाले आहे, असे दिसत नाही. प्रा. उल्हास बापट, घटनातज्ज्ञ
सुनावणीबाबत अनिश्चितताकोर्टात सोमवारी सुनावणी होईल की पुढची तारीख सुनावणीसाठी दिली जाईल याबाबत अनिश्चितता आहे. सदस्य अपात्रतेबाबत अध्यक्षांना अधिकार असल्याचा दावा विधानमंडळ सचिवालयातर्फे केल्याने आता त्याविषयी उद्धव ठाकरे गटाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला जाईल. त्यामुळे सुनावणी लांबणीवरही पडू शकते.