जात पडताळणीस आणखी पाच कार्यालये, आदिवासी विकास विभागाला सूचना

एकलव्य शाळांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील क्रीडा नैपुण्यासाठी दहा ते वीस खेळांची यादी तयार करुन त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यात यावे.

मुंबई : राज्यात सध्या आठ अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रमाणपत्र कार्यालये आहेत. आणखी पाच कार्यालये निर्माण करण्यासाठी विभागाने मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी दिल्या. आदिवासी विकास विभागाचा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
एकलव्य शाळांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील क्रीडा नैपुण्यासाठी दहा ते वीस खेळांची यादी तयार करुन त्याबाबतचे धोरण तयार करण्यात यावे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे बळकटीकरण करणे, संस्थेत अभ्यासू व तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करणे, पुणे येथे अनुसूचित जमातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा संकुल तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही फुके यांनी संबंधित अधिका-यांना दिल्या.
आदिवासी विकास विभागांच्या योजना व केंद्र शासनाच्या योजना यातील समानता काढून नवीन लोकाभिमुख योजनांसाठी विभागाच्या योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय, पेसा निधीचे मॉनिटरींग अद्ययावत करणे,बांधकाम व्यवस्थापन कक्षातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत तसेच प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने अभियंते घेणे याबाबतही कार्यवाही करण्यात यावी, असेही राज्यमंत्री परिणय फुके यांनी सांगितले.