बोटींच्या कामासाठी व्याजाने पैसे घेण्याची मच्छीमारांवर वेळ; डिझेल परताव्याचे ५१ कोटी रुपये थकले

मच्छीमारांवर आलेल्या नैसर्गिक, सुलतानी आपत्तींमुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. झालेल्या नुकसानाची मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे आर्थिक भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे

मधुकर ठाकूर

उरण : राज्यातील मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांतील विविध ५५ मच्छीमार संस्थांची फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर या नऊ महिन्यांपासूनची डिझेल परताव्याची ५१ कोटींची रक्कम थकीत आहे. आधीच विविध नैसर्गिक, अस्मानी संकटांमधून डोके वर काढणे कठीण झाले असतानाच डिझेल परताव्याची रक्कमही थकविल्यामुळे लाखो मच्छीमारांना आर्थिकटंचाईला सामाेरे जावे लागत आहे. बोटींच्या कामासाठी चक्क व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ अनेक मच्छीमारांवर आली आहे. अतिवृष्टी, लागोपाठ आलेल्या चक्रीवादळामुळे राज्यातील मच्छीमार व्यवसायच ठप्प झाला आहे. 

मच्छीमारांवर आलेल्या नैसर्गिक, सुलतानी आपत्तींमुळे व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. झालेल्या नुकसानाची मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे आर्थिक भरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे, मात्र आर्थिक नुकसानीत असलेल्या मच्छीमारांना शासनाकडून अद्यापही कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत मिळालेली नाही. - रमेश नाखवा, संचालक, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन फिशिंग असोसिएशन 

राज्यातील मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, आदी सात सागरी जिल्ह्यांतील विविध संस्थांचे फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर या ९ महिन्यांपासून डिझेल परताव्याची ५१ कोटींची रक्कम थकीत आहे. या रकमेची मागणी वित्त विभागाकडे करण्यात आली आहे. ही रक्कम उपलब्ध होताच मच्छीमारांना परताव्याची रक्कम अदा करण्यात येईल. - महेश देवरे, सह आयुक्त, राज्य मत्स्यव्यवसाय विभाग

आर्थिक गणिते बिघडल्याने संताप व्यक्त 
शासनाने फेब्रुवारी २०२५ पासून डिझेल परताव्याची कोट्यवधींची रक्कम थकविल्याने मच्छीमारांची आर्थिक गणिते बिघडली आहेत. थकलेली रक्कम तातडीने अदा करावी, अशी मागणी सातत्याने विविध मच्छीमार संस्थांकडून केली जात आहे. त्यानंतरही शासनाकडून कुठल्याही प्रकारे कार्यवाही होत नसल्यामुळे मच्छीमार संतप व्यक्त करत आहेत.