सर्व विभागांच्या खर्चाला वित्त विभागाची कात्री, आमदार निधीतील कामांचे अधिकार वित्त विभागाकडे

वित्त विभागाने गुरुवारी काढलेल्या आदेशानुसार या काळात कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत होतो.

मुंबई : राज्याच्या वित्त विभागाने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत विविध विभागांच्या खर्चांवर काही बंधने आणत एकप्रकारे कात्री लावली आहे. वित्त विभागाने गुरुवारी काढलेल्या आदेशानुसार या काळात कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे.
अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत होतो. त्यामुळे अनावश्यक अथवा प्राधान्यक्रम नसणाऱ्या बाबींवरील खर्च निर्धारित व नियमित करण्याच्या दृष्टीने आदेश काढल्याचे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व प्रशासकीय विभागांनी ३१ मार्चपर्यंत कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच, विद्यमान फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव, नैमित्तिक कार्यशाळा, चर्चासत्र व भाड्याने कार्यालय घेण्याचे प्रस्ताव यांना मंजुरी देऊ नये. तसेच, अशा प्रकारच्या खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करू नयेत, असे बजावले आहे.
उपलब्ध निधीच्या मर्यादेमधील औषध खरेदीची बाब यास अपवाद राहील. केंद्रीय योजना व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा तसेच बाह्य सहाय्यित प्रकल्पांसाठी खरेदीच्या प्रस्तावांनादेखील सदर निर्बंध लागू राहणार नाहीत. जिल्हा वार्षिक योजना तसेच लोकप्रतिनिधींच्या स्थानिक विकास निधीमधून (आमदार निधी) खरेदीबाबतचे प्रस्ताव सादर करता येतील. मात्र, निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाचे राहतील.
चालू आर्थिक वर्षात कार्यालयाच्या दैनंदिन वापरातील उपभोग्य वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीसाठी सदर निर्बंध लागू राहणार नाहीत.

निविदांची प्रसिद्धी नाही
१ फेब्रुवारी २०२० नंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. प्रशासकीय मान्यत असेल तरीही निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही.