अंतिम वर्षाची परीक्षा वर्गात शिकवलेल्या अभ्यासक्रमावरच होणार ; राज्य शासनाचे निर्देश 

जून महिन्याच्या अंतिम आठवड्यात परिस्थितीचा आढावा घेऊन परीक्षेबाबत पुढील सूचना द्याव्यात..

ठळक मुद्देराज्यस्तरीय समितीचा आपला अहवाल शासनाला सादरतीन तासांच्या परीक्षांना ऐवजी दोन तासांच्या परीक्षांचे आयोजन करावे.येत्या 1 जुलै ते 30 जुलै या कालावधीत विद्यापीठ परीक्षांचे आयोजन करण्याचे निर्देश

पुणे: अंतिम वर्षाच्या पदविका, पदवीपूर्व, आणि पदव्युत्तर परीक्षेसाठी १३ मार्च २०२० पर्यंत नियमित वर्ग अध्ययनातून पूर्ण झालेला अभ्यासक्रमच परीक्षेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा. त्याचप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठ स्तरीय परीक्षांचे अर्ज सादर केलेले नाहीत,अशा विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरले जावेत. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्याच्या महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी विहित कालावधीत भरून घ्यावेत, असे निर्देश राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे विद्यापीठ व महाविद्यालयांच्या परीक्षा कोणत्या पद्धतीने घ्याव्यात. तसेच शैक्षणिक वेळापत्रक काय असावे,याबाबत उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय समितीआपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे. राज्य शासनाने या समितीचा अहवाल स्वीकारला असून त्यानुसार समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांना अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश उच्च शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
कोरोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा आणि त्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावा आणि हेल्पलाईन सुरु करण्यात यावी. परीक्षेसाठी तसेच शैक्षणिक वेळापत्रकाबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि सहाय्य मिळण्यासाठी जिल्हानिहाय समुपदेशकांची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे समितीच्या अहवालानुसार येत्या 1 जुलै ते 30 जुलै या कालावधीत विद्यापीठ परीक्षांचे आयोजन करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. मात्र, या कालावधीत अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य होणार नाही, असे वाटल्यास राज्य शासनाने जून महिन्याच्या अंतिम आठवड्यात परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील सूचना द्याव्यात,असेही या समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठांनी प्रभावी व कल्पक पद्धतीने परीक्षांचे आयोजन करावे.ज्यात तीन तासांच्या परीक्षांना ऐवजी दोन तासांच्या परीक्षांचे आयोजन करावे.  परीक्षा पद्धतीचे पावित्र्य कायम राखत विविध पाळ्यांमध्ये (शिफ्टमध्ये ) परीक्षांचे आयोजन करता येईल.त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे गांभीर्य व पवित्र राहता येईल.विद्यापीठांनी त्यांच्या प्रचलित परीक्षांचे नियम, अध्यादेश, अधिनियमांच्या आधारे, ऑनलाइन / ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा आयोजित कराव्यात. विद्यापीठाकडे असलेल्या पायाभूत सुविधांचा पूर्ण विचार करून व सुरक्षित सामाजिक आंतर पाळून प्रत्येक विद्यार्थ्याला उचित संधी मिळेल; याची खातरजमा करावी.
 पदविका, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर परीक्षांच्या अंतिम वर्षांचे प्रात्यक्षिके (प्रॅक्टिकल्स) घेताना छोट्या तुकड्यात तसेच कमीत कमी वेळेत पूर्ण दिवसात अनेक तुकड्या, असे करून प्रात्यक्षिक परीक्षा घ्याव्यात.अंतस्थ व बहिस्थ परीक्षक म्हणून एकाच महाविद्यालयाचे परीक्षक चालतील. मौखिक परीक्षा किंवा प्रकल्प-मौखिक परीक्षा स्काईप, किंवा इतर उपकरणांच्या माध्यमातून घ्याव्यात. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष बोलून त्यांचे मूल्यमापन करणे शक्य नसेल तर;  त्यांचे जर्नल्स ,अंतर्गत परीक्षा व मौखिक परीक्षा द्वारे त्यांचे मूल्यमापन करावे.
------------
सर्व अंतिम वर्गातील पदविका, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे काही अनुशेष शिल्लक असल्यास अशा परीक्षांचे नियोजन १ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान पूर्ण करावेत. या अनुशेष परीक्षांसाठी लागणाऱ्या प्रश्नपत्रिका त्या- त्या महाविद्यालयाने विद्यापीठाच्या मार्गदर्शनाखाली तयार कराव्यात.या अनुशेष परीक्षांचा कालावधी विद्यमान विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या कालावधी सारखा समान असावा. अनुशेष स्तरावरील परीक्षा या शक्यतो मुख्य परीक्षांच्या आधी घ्याव्यात. जर विद्यार्थी हा अनुशेष भरून काढू शकला नाही किंवा अनुत्तीर्ण झाला तरी त्याला पुढच्या सत्रात परीक्षेला बसण्याची मुभा द्यावी.
-----------------