फाईलींचा प्रवास ठरला; अजित पवारांकडून व्हाया फडणवीस मुख्यमंत्र्यांकडे, हस्तक्षेपानंतर शिंदे ॲक्शन मोडमध्ये

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या प्रकल्पांची आढावा बैठक पवार यांनी नुकतीच घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वॉर रुम’मध्ये पवार यांनी बैठक घेतली होती.

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कामात हस्तक्षेप चालविला असल्याच्या बातम्या येत असताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना चाप लावला आहे. धोरणात्मक निर्णयाच्या सर्व फायली या अजित पवार यांच्याकडून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जातील आणि तेथून त्या आपल्याकडे येतील असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निर्देशानुसार देण्यात आले आहेत. 

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या प्रकल्पांची आढावा बैठक पवार यांनी नुकतीच घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वॉर रुम’मध्ये पवार यांनी बैठक घेतली होती. टीका काँग्रेसने केली होती. तेव्हा, अर्थमंत्री म्हणून माहिती घेण्याचा, बैठकी घेण्याचा अधिकार मला आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले होते.  अर्थ मंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव जातात अशीच पद्धत वर्षानुवर्षे राहिली आहे. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आधी अजित पवारांकडून प्रस्ताव जाईल, फडणवीस यांच्या शेऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल.

असा होणार प्रवास...
- मंत्रिमंडळापुढे येणारे विषय. 
- नवीन कर बसविणे, मूल्य निर्धारण करणे, नवीन कर्ज काढणे हे प्रस्ताव.
- ज्याला वित्त मंत्र्यांची संमती नाही, असा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा कोणताही प्रस्ताव.
- विधानमंडळात मांडावयाची विधेयके, तसेच जारी करावयाचे अध्यादेश या बाबतचे प्रस्ताव. 
- महसुली उत्पन्नाबाबतचे प्रस्ताव.
- विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल.या शिवाय किमान १५ असे विषयही आहेत, ज्यांचा प्रवास पवार-फडणवीस-शिंदे असा होईल.

काय म्हटले आदेशात?
राज्य सरकारच्या कार्यनियमावलीच्या नियम ९ २ (ब) नुसार समाविष्ट असलेली सर्व प्रकरणे मंत्रिमंडळासमोर येतील अशी तरतूद आहे. या नियमावलीच्या दुसऱ्या अनुसूचीत असलेली सर्व प्रकरणे (धोरणात्मक निर्णय) उपमुख्यमंत्री व अर्थ मंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केली जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.