१० फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण: मनोज जरांगे पाटलांची घोषणा, सरकारला पुन्हा अल्टिमेटम

घराघरातल्या मराठ्यांना आरक्षण दिल्याशिवाय मी एक पाऊलही मागे सरकणार नाही हा माझा शब्द आहे असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

रायगड - Manoj Jarange Patil PC ( Marathi News ) सरकारने सगेसोयरे याबाबत अधिसूचना काढली त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी. अद्याप प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाला नाही. सगेसोयरेबाबत १५ दिवसाच्या वेळेत त्याचे विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रुपांतर करावे. तातडीने उद्यापासून अंमलबजावणी सुरू केली नाही तर १० फेब्रुवारीपासून मी पुन्हा अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याची लवकर अंमलबजावणी केली नाही. कायदा टिकवण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाही, समिती कामही करत नाही अशा शब्दात मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलं की, समिती काम करत नसल्याचे दिसते, नाईलाजास्तव सगेसोयरे या कायद्याची अंमलबजावणी करून ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना आणि कुटुंबाला प्रमाणपत्र वाटप होणे गरजेचे आहे. म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि हा कायदा मराठ्यांसाठी कायमस्वरुपाचा असावा यासाठी आमरण उपोषणाची रायगडच्या पायथ्याहून घोषणा करतोय. त्याचसोबत अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे मागे घेण्याचं सांगितले होते. त्याठिकाणी तातडीने सरकारनं शब्द वापरला होता. तात्काळ याचा अर्थ काय? सरकारची भूमिका कळत नाही त्यामुळे १० फेब्रुवारीच्या आत सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली. 

तसेच हैदराबादचे गॅझेट समितीने अद्याप स्वीकारले नाही. सगेसोयऱ्यांबाबत अद्याप अर्ज दाखल होऊनही प्रक्रिया सुरू केली नाही. मी साडेपाच वाजेपर्यंत माहिती घेतली. हैदराबादचे गॅझेट तातडीने स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा दिला पाहिजे. १८८४ ची जणगणनाही समितीला द्यावी. १९०२ चा दस्तावेजही अद्याप घेतला नाही. सगेसोयरे याबाबत राजपत्रित अधिसूचना दिली ते टिकवणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारमध्ये दोन भूमिका असल्याचे दिसते या सर्व मुद्द्यांसाठी १० तारखेपासून आमरण उपोषण सुरू होणार आहे. १५ दिवसांचा वेळ आहे. मराठा समाजाच्या फायद्यापुढे दुसरं काही सहन करू शकत नाही असा अल्टिमेटम मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. 

दरम्यान, घराघरातल्या मराठ्यांना आरक्षण दिल्याशिवाय मी एक पाऊलही मागे सरकणार नाही हा माझा शब्द आहे. मी आंदोलन थांबवले नाही. थांबवणारही नाही. दस्तावेज सापडो अथवा न सापडो त्यासाठी सगेसोयरे कायदा मोठा आहे. मुंबईला गेलेला लढा सर्वसामान्य गरजवंत मराठ्यांचा होता. सगेसोयरे याची व्याख्या जी वाटते ती अभ्यासकांनी २ लाईनमध्ये १५ दिवसांत कळवावी. प्रत्येकाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी हटणार नाही. मराठ्यांनी एकजूट करावी. १५ दिवसांत मराठा आरक्षणासाठी सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले आहे.