शेतकऱ्यांना पावसाचा, नाेकरदारांना महागाईचा फटका; दिवाळीपूर्वी काय काय होऊ शकते...

पावसाने शेती वाहून नेली, उभ्या पिकांचा चिखल झाला तर भाजीपाल्यासह सगळ्याच वस्तूंना महागाईचा तडका बसला आहे...

- डॉ. अजित नवले 
राज्य सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)

मराठवाड्यासह निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राला अतिवृष्टी व नंतर पुराने तडाखा दिल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले. राज्यात जवळपास ८० लाख हेक्टर खरिपाचे क्षेत्र मातीमोल झाले आहे. सोयाबीन, कापूस आणि इतर खरिपाची पिके पाण्यात गेली आहेत. पंजाब, हरयाणा व उत्तर भारतामध्येही पावसाचा हाहाकार होऊन पिकांचे नुकसान झाले. परिणामी, देशभरात अन्नधान्य, डाळी, तेलबिया व इतर खाद्यपदार्थांची कमतरता जाणवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याचा फायदा घेत साठेबाजी व नफेखोरी होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीच्या तोंडावर अन्नधान्य, डाळी, तेलबियांसह इतर गोष्टी महाग होऊ शकतात.  
जागतिक बाजारपेठ भारतासाठी खुली असली, तरी आयातीचा एकूण खर्च आणि टेरिफ वॉरचा परिणाम पाहता, अन्नधान्याची आवश्यक तेवढी आयात सोपी नाही. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारला याचा अंदाज असल्यामुळेच काही प्रमाणात विविध वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला. मात्र, या उपाययोजना पुरेशा नाहीत. 

अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ टंचाईचा अंदाज व्यापारी वर्गाला आला आहे. या  आपत्तीचा उपयोग नफा कमविण्यासाठी करून घेण्यासाठी व्यापारी वर्गाने आतापासूनच साठेबाजीला सुरुवात केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत अन्नदाता शेतकरी अडकलेला असताना दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांवर महागाईमुळे आपत्ती ओढवण्याची शक्यता आहे. 

शेतकरी अन् सामान्यांनाही कांदा रडविणार?
पावसाने कांद्याचेही नुकसान झाले आहे. शेती खरवडून गेल्याने अनेकांचा रब्बी हंगाम वाया जाण्याची भीती आहे. रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. साठवलेला कांदा चाळींमध्येच खराब झाला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दर न देता व्यापारी शहरात कांद्याचे भाव वाढवू शकतात.

दिवाळीच्या तोंडावर बाजारात काय होऊ शकतात हालचाली?

खाद्यतेल : गरज २५० लाख टन, उत्पादन : १०० लाख टन
देशांतर्गत खाद्यतेलाची एकूण वार्षिक गरज २५० लाख टन इतकी आहे. आत्मनिर्भरतेच्या कितीही गप्पा मारल्या, तरी आपण खाद्यतेलाबाबत अद्यापही मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहोत. 
खाद्यतेलाचे देशांतर्गत उत्पादन १०० लाख टन इतकेच असल्याने, दरवर्षी १५० लाख टन खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. टेरिफ वॉरमुळे खाद्यतेलाच्या आयातीवर परिणाम झाल्यास आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दर भडकल्यास त्याचे सरळ परिणाम भारतीय ग्राहकांना भोगावे लागणार आहेत. खाद्यतेलात साठेबाजी झाल्यास महागाई आणखी भडकेल.

अतिवृष्टीमुळे डाळींनाही फटका 
डाळ उत्पादनामध्येही भारत परदेशांवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात १२ लाख हेक्टरवर तुरीचे पीक घेतले जाते. अतिवृष्टीमुळे उत्पादनावर विपरित परिणाम होणार, हे उघड आहे. देशांतर्गत ४२ लाख टन तुरीची आवश्यकता असते. दरवर्षी सहा ते दहा लाख टन तूर आयात करावी लागते. गहू, हरभरा व इतर पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम संभवतो.

पशुपक्ष्यांचे खाद्य महागणार? 
खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापूस यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोया पेंड आणि कापूस सरकी यांचा वापर मुख्यतः पशुपक्ष्यांच्या खाद्यासाठी केला जातो. ते महाग झाल्यास दूध उत्पादन आणि पोल्ट्री व्यवसायावरही परिणाम होईल. व्यापारी वर्ग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या याचा फायदा उठविल्याशिवाय राहणार नाहीत. 

सरकारकडून कोणत्या अपेक्षा?
सरकारने ओल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची आवश्यकता आहे. शेती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारी पैशांतून शेतीची कामे रोजगार हमीतून करावीत. त्यातून शेतमजुरांनाही आधार मिळेल. 
साठेबाजीबाबत अत्यंत कठोर धोरण राबवावे. जीवनावश्यक वस्तूंचा जास्त साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करावी. 
महागाई नियंत्रणासाठी उपाय योजावेत. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांनाही आधार देण्याची खबरदारी सरकारने घ्यावी.