शेतकऱ्यांची विजेची गरज सौरऊर्जेतून भागविणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संकल्प

चमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी तब्बल ८ हजार कोटींचा सामंजस्य करार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य सरकारने आशियातील सर्वांत मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याद्वारे शेती क्षेत्रातील संपूर्ण ऊर्जेची गरज सौरऊर्जेकडे वळविण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पातून तब्बल १६ गिगावॅट इतकी वितरित सौरऊर्जा क्षमता निर्माण होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे सांगितले.

पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत (धुळे/नंदुरबार) प्रकल्पासाठी हरियाणा येथील जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबरोबर फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ८ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार सह्याद्री अतिथीगृहावर करण्यात आला. या प्रसंगी अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, जीएससी पीएसपीचे अध्यक्ष सुमित नंदा, संचालक शुभ नंदा, मुख्य विपणन अधिकारी अनुप भटनागर, उपाध्यक्ष विमल सक्सेना, विकास कुमार पाठक आदी उपस्थित होते. कपूर आणि सुमित नंदा यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्या.

सह्याद्री पर्वतरागांमध्ये अनुकूल स्थिती

• मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ऊर्जा ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प  धोरणालाही वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
• ग्रीड स्थिरतेसाठी सुमारे १ लाख मेगावॅट क्षमतेची उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्रच नव्हे तर राष्ट्रीय वीज ग्रीडही स्थिर ठेवण्याची क्षमता निर्माण होईल.
• दीपक कपूर म्हणाले की, आतापर्यंत ५० उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार झाले असून, त्यातून ७० हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार आहे.
• या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी लागणारा वीजपुरवठा सौरऊर्जेवर आधारित होणार असून, त्यामुळे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कराराची वैशिष्ट्ये

१५००: मेगावॅट वीजनिर्मिती
२५००: रोजगार देणार
२८९०: कोटी रुपये सरकारला दरवर्षी महसूल मिळणार