शेतकऱ्यांसाठी 'गुड न्यूज'; सरकार किसान योजनेची व्याप्ती वाढवणार

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत वर्षाकाठी शेतक-यांना सहा हजार रुपयांची मदत देण्याबाबत असलेली हेक्टरी मर्यादा वाढविण्याचा वा काढून टाकण्याचा राज्य शासन विचार करीत असून मंगळवारी यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

मुंबई : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत वर्षाकाठी शेतक-यांना सहा हजार रुपयांची मदत देण्याबाबत असलेली हेक्टरी मर्यादा वाढविण्याचा वा काढून टाकण्याचा राज्य शासन विचार करीत असून मंगळवारी यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक होणार आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प मांडताना या योजनेची घोषणा केली होती. दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतक-यांसाठीच ही योजना लागू होणार आहे. तथापि, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बहुतांश शेतक-यांकडे कोरडवाहू शेती असली तरी ती दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकरपेक्षा अधिक आहे.

नेमके या दोन्ही भागांत आजमितीस भीषण दुष्काळ आहे. त्यामुळे दोन हेक्टरची मर्यादा वाढविण्याची वा ती काढून टाकण्याची तसेच रक्कम वाढविण्याची मागणी या भागांतील आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली आहे.

यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात मंगळवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य सरकारचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून अन्य कर्मचारी, नोंदणीकृत डॉक्टर, वकील, सनदी लेखापाल, वास्तुरचनाकार यांना सदर योजनेच्या लाभातून याआधीच वगळण्यात आले आहे.

वाढीव खर्च राज्याचा

ही मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. दोन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा काढून घेतल्यानंतर येणारा अधिकचा खर्च राज्याच्या तिजोरीतून द्यावा, असा प्रस्ताव आहे.