माजी मंत्री सुनील केदार यांची दोषसिद्धी कायमच; अंतरिम स्थगितीला हायकोर्टाचा नकार

सध्याच्या परिस्थितीत ही निवडणूक लढण्याच्या केदार यांच्या स्वप्नाला लागलेला ब्रेक कायम आहे. 

नागपूर - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा केल्यामुळे माजी मंत्री सुनील केदार यांना विविध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही कायम राहिला. केदार यांनी या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती मिळविण्यासाठी केलेला अर्ज न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फलके यांनी गुरुवारी गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावला. आता त्यांना दोषसिद्धी स्थगितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. 

केदार यांनी ते बँकेचे अध्यक्ष असताना २००१-०२ मध्ये हा घोटाळा झाला. यात ते मुख्य आरोपी होते. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी त्यांना दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. कारावासाची शिक्षा दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांना राज्यघटनेतील आर्टिकल १९१(१) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार आमदार म्हणून सहा वर्षांकरिता अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ही कारवाई रद्द करण्यासाठी केदार यांना दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ते आगामी विधानसभा निवडणूक लढवू शकत नाही. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत ही निवडणूक लढण्याच्या केदार यांच्या स्वप्नाला लागलेला ब्रेक कायम आहे.