लॉटरी लागली नाही, तरी तिकिटाचे पैसे वाया जाणार नाहीत, सरकार व्याजासह परत देणार; प्रस्ताव विचाराधीन

या समितीने अलीकडेच केरळ मॉडेलचा अभ्यास केला. पुढील २ महिन्यात याबाबतचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.

मुंबई - राज्याचं महसूल उत्पन्न वाढवण्यासाठी येत्या काळात महाराष्ट्र सरकार राज्यात लॉटरी विक्रीचा विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. जर खरेदीदाराने तिकीट खरेदी करून त्याला लॉटरी लागली नाही, तर त्याचे पैसे फुकट जाणार नाही. तिकीटासाठी त्याने दिलेले पैसे राज्य सरकारकडे जमा राहतील आणि ३ किंवा ५ वर्षांनी ती रक्कम त्या व्यक्तीला व्याजासह परत करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. 

महाराष्ट्र राज्य लॉटरी वाचविण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली होती. या समितीचे अध्यक्ष माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं की, आम्ही सध्या एका मॉडेलचा अभ्यास करत आहे. यात एखाद्या व्यक्तीने तिकीट खरेदी केली आणि लॉटरी जिंकली नाही तर त्याचे पैसे राज्य सरकारकडे जमा राहतील. ३ ते ५ वर्षांनी ती रक्कम व्याजासह त्या व्यक्तीला परत केले जातील. यातून त्याचाही फायदा होईल, शिवाय लॉटरी एक जुगार आहे हा समजदेखील पुसला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. इंडियन एक्सप्रेसने ही बातमी दिली आहे. 

या समितीने अलीकडेच केरळ मॉडेलचा अभ्यास केला. पुढील २ महिन्यात याबाबतचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. लॉटरी क्षेत्रातून महसूल वाढवण्यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये सर्वपक्षीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी सुरू ठेवायची तर तिच्यापासूनचे उत्पन्न कसे वाढविता येईल, याचा अभ्यास करून या समितीने राज्य सरकारला शिफारशी करायच्या होत्या. या समितीचे काम सध्या सुरू असून त्यांचा अहवाल अर्थ विभागाकडे सादर होईल त्यानुसार लॉटरीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. समितीच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावात इतर उपाययोजनांसह सुरक्षेची खबरदारी घेत लॉटरी तिकीट खरेदी करण्यासाठी हजारो एटीएम मशिनचा वापर करण्याचीही शिफारस असल्याचं बोललं जाते. 

ही समिती ऑनलाइन लॉटरीच्या बाजूने शिफारस करण्याची शक्यता कमी आहे. लॉटरीला गुंतवणुकीचं माध्यम बनवण्याच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू आहे. राज्याचा महसूल लॉटरी विक्रीतून कसा वाढवता येईल याला समितीचे प्राधान्य आहे. परंतु हे करताना वाढलेला महसूल भविष्याच्या दृष्टीकोनातून उत्पादन क्षेत्रात वळवला पाहिजे. राज्याला परिवर्तनाच्या दिशेने घेऊन जाणारा हा अहवाल असेल असंही सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटलं. तसेच लॉटरीचं व्यसनात रुपांतर व्हावे हा हेतू नाही. समितीत आम्ही ऑनलाइन लॉटरीच्या विरोधात भूमिका घेतली, त्यातून तरुण मुले आकर्षिक होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने काय करावे हे आम्ही सुचवणार नाही त्याऐवजी अहवालात सरकारसमोर तथ्य मांडली जातील असं शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पाटील यांनी म्हटलं. 

समितीने काय केला अभ्यास?

समितीच्या मते, केरळ लॉटरी क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल सुमारे १२ हजार कोटी आहे. त्यातून ३ ते ४ हजार कोटी नफा होता. हे पैसे पगार किंवा कर्जावरील व्याज यासारख्या नियमित खर्चावर वाया जाऊ न देता ते थेट उत्पादन क्षेत्रात गुंतवले जातात. त्यातून राज्यात परिवर्तन होऊ शकते. महाराष्ट्रात लॉटरी क्षेत्राची उलाढाल फक्त ३०-३५ कोटी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून यातून महसूल वाढवण्यासाठी मार्ग शोधत आहे. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी १२ एप्रिल १९६९ पासून अस्तित्वात आहे. मटकासारख्या जुगारातून सामान्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्याच्या वित्त विभागाने लॉटरी सुरू केली होती. लॉटरी विक्रीतून मिळणारा महसूल पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, आरोग्य आणि शिक्षणावर गुंतवला जातो.