मुंबई: एल्गार परिषदेचा तपास केंद्राकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवला आहे. या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली होती. या प्रकरणाचा आढावा राज्य सरकारकडून घेतला जात असताना केंद्र सरकारनं या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवला आहे. कोरेगाव-भीमामधील हिंसाचार तत्कालीन राज्य सरकारनं पोलिसांच्या मदतीनं घडवला. त्यामुळे या प्रकरणाची कर्तव्यदक्ष आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीद्वारे चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. याचा आढावा राज्य सरकारकडून घेण्यात येत असताना केंद्र सरकारनं या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोदी सरकारनं शरद पवारांवर कुरघोडी केल्याचं बोललं जात आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सडकून टीका केली. राज्य सरकारला विश्वासात घेता मोदी सरकारनं भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारची ही कृती राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी आहे. हा संविधानाचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे, अशी टीका आव्हाड यांनी केली. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या चुका समोर येऊ नये, यासाठीच मोदी सरकारनं हा तपास एनआयएकडे दिला, असा आरोप त्यांनी केला. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास इतके महिने राज्यातल्या यंत्रणा करत होत्या. मग सरकार बदलल्यानंतर अचानक हा तपास केंद्रानं स्वत:कडे घेण्याची गरज काय, असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना माजी मंत्री आणि भाजपा नेते विनोद तावडेंनी मोदी सरकारचं समर्थन केलं. एनआयए भाजपाची संस्था नाही. त्यामुळे विरोधकांनी घाबरण्याचं काहीच कारण नाही, असं म्हणत तावडेंनी विरोधकांवर पलटवार केला.
केंद्राकडून एल्गार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे; केंद्राची राज्य सरकारवर कुरघोडी?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2020 22:01 IST