विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच घ्या; राज्यपालांचे पत्राद्वारे निर्देश

Instructions by letter to the Governor : राज्यपालांनी विधान मंडळ सचिवालयाला पाठविलेल्या या पत्रावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत चर्चा झाली. राज्यपाल असे निर्देश देऊ शकतात का? यावरही खल झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मुंबई : नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक विधिमंडळाच्या १ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनातच घेण्यात यावी, असे निर्देश 
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले आहेत.
राज्यपालांनी विधान मंडळ सचिवालयाला पाठविलेल्या या पत्रावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत चर्चा झाली. राज्यपाल असे निर्देश देऊ शकतात का? यावरही खल झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्याचे संवैधानिक प्रमुख या नात्याने राज्यपालांनी हे पत्र पाठविले आहे. त्यांचे निर्देश राज्य सरकारसाठी बंधनकारक आहेत का? यावरही चर्चा झाल्याचे समजते.
नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांची प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. विधानसभेचे अध्यक्षपद हे पुन्हा काँग्रेसलाच मिळणार, असे काँग्रेसचे नेते ठामपणे सांगत आहेत. अधिवेशन सुरू होण्यास आता केवळ ११ दिवसांचा अवधी आहे. 
एवढ्या अल्प काळात काँग्रेसचा उमेदवार ठरणे, त्याला अन्य दोन पक्षांनी सहमती दर्शवणे ही कसरत महाविकास आघाडी सरकारला करावी लागणार आहे. 
राज्यपालांनी दिलेल्या पत्रामुळे या अधिवेशनातच अध्यक्षांची निवड सरकारला करावी लागली तर त्यासाठीची बरीच राजकीय कसरत करावी लागू शकते.
महाविकास आघाडी सरकारला विधानसभेत निर्विवाद बहुमत आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदानाने होते. उद्धव ठाकरे सरकारने १६९ मते घेऊन विश्‍वासमत सिद्ध केले होते. सरकारी विमान वापरण्यावरून नुकताच राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी दिलेल्या या निर्देशांकडे पाहिले जात आहे. राज्यपालांनी हे पत्र पाठविले आहे. त्यांचे निर्देश राज्य सरकारसाठी बंधनकारक आहेत का? यावरही चर्चा झाल्याचे समजते.

सरकारची वाढविली चिंता
कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकर गुंडाळले गेले तर अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची गरज भासणार नाही. उपाध्यक्ष व तालिका अध्यक्षांच्या भरवशावर अधिवेशनाचे कामकाज रेटता येईल, असा एक तर्क दिला जात होता. मात्र राज्यपालांच्या पत्राने सरकारची चिंता वाढविली आहे.