अमरावती : राज्यातील आठ महापालिकांनी अग्निशमन सेवांचे बळकटीकरण व क्षमता सुधारण्यासाठी आरक्षित केलेला ५४८ कोटींचा निधी अखर्चित ठेवल्याची गंभीर बाब भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) केलेल्या अहवालात नमूद केली आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने हा निधी त्वरित वापरण्याचे निर्देश आठ महापालिकांना दिले आहेत.
राज्यातील बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या निवडक आठ महापालिकांचा यात समावेश आहे. या महापालिकांची सन २०१०-१५ या कालावधीतील आगीचा प्रतिबंध आणि नियंत्रणाबाबतची लेखापरीक्षा कॅगकडून करण्यात आली. या आठ महापालिकांमध्ये सन २०११ ते २०१५ या कालावधीत ७०२.९५ कोटी इतकी तरतूद अग्निशमन सेवेसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आली. यापैकी केवळ १५४.७१ कोटी खर्च झाल्याचे व ५४८.२४ कोटी इतका निधी अखर्चित असल्याचे लेखापरीक्षणात आढळून आले होते. त्यावर कॅगने राज्याच्या नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार करून तीव्र नापसंती दर्शविली.
त्या अनुषंगाने भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचा स्थानिक संस्था अहवालातील शिफारशीबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. या आठ महापालिकांना स्थायी समित्यांनी वर्ष २०१०-१५ दरम्यान मंजूर केलेल्या प्रयोजनासाठीच ५४८.२४ कोटी इतकी संचयी भांडवली अनुदाने वापरण्याचे निर्देश नगरविकासने दिले आहेत. सोबतच ज्या महापालिकांनी अग्निसुरक्षा निधी राखीव ठेवला नाही. वार्षिक शुल्क आकारणी व संकलन सुरू केले नाही. ते कोणताही विलंब न लावता सुरू करण्याचे निर्देश नगरविकासने दिले आहेत.
लेखापरीक्षणातील आक्षेप अग्निसुरक्षा निधी न स्थापने, वार्षिक शुल्क न आकारणे, राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या योजनेची अंमलबजावणी न करणे, अग्निशमन केंद्राची अपर्याप्त संख्या, अग्निशमन केंद्रे सुसज्ज नसणे, मनुष्यबळाची कमतरता, अग्निसुरक्षा प्रमाणकांचे अनुपालन न करणे, क्षमता बांधणीतील तूट, प्रशिक्षणातील तूट शारीरिक स्वास्थ्य शिबिर आयोजित करणे, आगीचा तपासणी अहवाल तयार करण्याच्या कमतरतेसह अन्य मुद्यांवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. राज्यातील आठ महापालिकांचे हे लेखापरिक्षण होते.
राज्यातील आठही महापालिकांना ५४८.२४ कोटीचे अनुदाने त्वरित वापरण्याचे निर्देश दिलेत. कॅगच्या शिफारशीनुसारही कार्यवाही करण्यात येत आहे.- विवेक कुंभार, अवर सचिव, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र