उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावी ६५,९२१ कोटींची कामे रखडली; फडणवीस सरकारच्या कामावर कॅगचे ताशेरे

कॅगचे ताशेरे : ४६ टक्के प्रमाणपत्रे नगरविकास विभागाची

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ३१ मार्च २०१८ रोजी ६५,९२१.३५ कोटी रकमेची ३२,५७० उपयोगिता प्रमाणपत्रे (युटिलिटी सर्टिफिकेट) सादर केली गेली नाहीत, यामुळे विशिष्ट कारणांसाठी मंजूर केलेल्या अनुदानांच्या उपयोगावर विभागांचे नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असा कठोर शेरा कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. अशी प्रमाणपत्रे प्रलंबित राहणे याचा अर्थ मिळालेल्या पैशांचा दुर्विनियोग व अफरातफरीचा धोका असा होतो. त्यामुळे या बाबींचा शोध घेऊन ती विहीत कालावधीत सादर करण्याची सुनिश्चिती केली पाहिजे असेही कॅगने म्हटले आहे. हा अहवाल भाजप सरकारच्या काळातला म्हणजे ३१ मार्च २०१८ या संपलेल्या वर्षातला आहे.

राज्य वित्तव्यवस्थेतील लेखापरीक्षा अहवाल वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत सादर केला. विशिष्ट कारणांसाठी मंजूर केलेल्या अनुदानांचा उपयोग कसा केला यासाठी संबंधित विभागाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय अधिकाऱ्यांनी अनुदानित संस्थांकडून घ्यायचे असते. ते घेतले नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे पण त्यापेक्षा गंभीर आक्षेप कॅगने पुढे नोंदवला आहे. आपल्या अहवालात ते म्हणतात, विधानसभेने संमत केलेल्या कारणासाठीच ही रक्कम त्याच वित्तीय वर्षात वापरली गेल्याची हमी अशी प्रमाणपत्रे सादर न केल्यामुळे देता येत नाही. त्यामुळे या निधीचा वापर नेमका कशासाठी झाला याची चौकशी करावी असेही कॅगने म्हटले आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी तब्बल ४६ टक्के प्रकरणे नगरविकास विभागाची आहेत, तर प्रत्येकी ८ टक्के शालेय शिक्षण व क्रीडा आणि नियोजनची, तर ७ टक्के सार्वजनिक आरोग्यची, ६ टक्के आदिवासीची, ५ टक्के उद्योग, ऊर्जा व कामगार आणि ग्रामीण विकास व जलसंधारणाची, ४ टक्के दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय, २ टक्के सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य, १ टक्का पाणी पुरवठा आणि महसूल विभाग यांची आहेत.

याबद्दल बोलताना माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ही प्रमाणपत्रे न देण्यात सगळ्यात जास्त प्रमाण नगरविकास विभागाचे आहे. हा विभाग माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे होता. त्यांचे या विभागावरचे नियंत्रण यातून दिसून येते. आता कॅगनेच या सगळ्या प्रकाराची चौकशी करावी, अशी शिफारस केली आहे त्यामुळे पैसे खर्च झाले ते नेमके कुठे खर्च झाले याची चौकशी केली जाईल व कॅगला कळवले जाईल असेही चव्हाण म्हणाले. सरकारने घेतलेल्या कर्जांपैकी ८८ टक्के रक्कम जुने कर्ज फेडण्यासाठी वापरली गेल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. याचा अर्थ नवीन कर्जातील अत्यंत नाममात्र रक्कम विकास कामांवर खर्च करण्यात आली आहे असा होतो असेही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.

हजारो कोटींचा ताळमेळच नाही
जमा व खर्चाची नोंद करण्यासाठी सर्वसमावेशक गौण शीर्षाचा वापर सुरुराहिला, त्याचा परिणाम वित्तीय अहवालांच्या पारदर्शकतेवर झाला असे सांगून कॅग आपल्या अहवालात म्हणते की, याआधीच्या वर्षात देखील आम्ही स्पष्टपणे काही गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या, मात्र याहीवर्षी एकूण खर्चाच्या २४ टक्के (५२,७५९ कोटी) आणि एकूण जमेच्या ५ टक्के (८७६० कोटी) ताळमेळ घेतलाच नाही. याचा अर्थ कायद्यातील तरतुदी व वित्तीय नियमांचे नियंत्रण यांचे पालन अधिकाऱ्यांकडून झाले नाही हे स्पष्ट होते अशी नाराजीही कॅगने व्यक्त केली आहे.