मुंबई - मुंबई क्रूझ ड्रग्स पार्टी प्रकरणात अटकेत असलेल्या आर्यन खानच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी करत, शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. यासंदर्भात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच बरोबर, शिवसेनेने मुंबईत एनसीबीच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, आर्यनच्या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही सेनेने केली आहे.
अनुच्छेद 32 नुसार शिवसेनेने दाखल केली याचिका -राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 32 नुसार, याचिका दाखल करत, राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले शिवसेना नेते किशोर तिवारी यांनी सीजेआय एनव्ही रमण यांच्याशी या प्रकरणाला, ‘प्राधान्य’ देत हस्तक्षेप करण्याचा आग्रह केला आहे. ते म्हणाले, गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून ‘चुकीच्या हेतू’ने एनसीबी पक्षपात करत आहे आणि फिल्म स्टार्स, मॉडेल आणि इतर सेलिब्रिटींना त्रास देत आहे. कलम 32 नुसार, सर्वोच्च न्यायालय आणि CJI मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रत्येक प्रकरणाची दखल घेण्यास बांधील आहे. जसे की घटनेच्या भाग तीन अंतर्गत हमीदेण्यात आली आहे. ज्याचे NCB उल्लंघन करत आहे.
तिवारी म्हणाले, विशेष एनडीपीएस कोर्टाद्वारे (मुंबई) आर्यन खान आणि इतर आरोपींच्या जामिनावरील निर्णय 20 ऑक्टोबरपर्यंत सार्वजनिक सुट्टीचा हवाला देत टाळणे, म्हणजे आरोपीचा मोठा अपमान आहे. आर्यन खानला 17 रात्र बेकायदेशीरपणे कारागृहात ठेवण्यात आले. हे राज्यघटनेतील जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
‘गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करीन’ -आर्यनसह सातही जण ३० वर्षांच्या आतील आहेत. त्यांना ड्रग्जच्या व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी ‘एनजीओ’तर्फे मदत करण्यात येत आहे. या तरुणांना समीर वानखेडे यांच्यासह अन्य अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांकडून त्याचे दुष्परिणाम, देशाच्या हानीबद्दल माहिती देऊन त्यापासून परावृत्त केले जात आहे. हा एनसीबीच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे. समुपदेशनाला आर्यन खान सकारात्मक प्रतिसाद देत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. आर्यन खान हा प्रत्येक अधिकाऱ्याचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकतो, त्यांच्या सूचनांचे पालन करून आपण यापुढे व्यसनापासून दूर राहू, समाजातील गरीब, वंचित घटकांच्या मदतीसाठी कार्यरत राहू, असे आश्वासन त्याने अधिकाऱ्यांना दिले आहे.