मुंबई : जिल्हा नियोजन समित्यांना (डीपीसी) आजवर हजारो कोटी रुपये विविध योजना आणि कामांसाठी वितरित करण्यात आले; पण या निधीची फलनिष्पत्ती काय याचे मूल्यमापन आता करण्यात येणार आहे आणि त्या आधारे काही बदल केले जातील, अशी माहिती वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
गेल्यावर्षी ३६ जिल्ह्यांना डीपीसीमार्फत जवळपास साडेअठरा हजार कोटी रुपये देण्यात आले. उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी अलिकडेच आपल्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक जयस्वाल यांच्यासह घेतली. त्यावेळी डीपीसीतील निधीच्या अपव्ययाबद्दल चर्चा झाली. डीपीसीतील योजनांचे मूल्यमापन, संनियंत्रण करण्यासाठी वेगळा निधी राखून ठेवलेला असतो पण असे मूल्यमापनच अनेक जिल्ह्यांमध्ये केले जात नाही, ही बाब बैठकीमध्ये प्रकर्षाने समोर आली. आता हे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
निधीचा अपव्यय आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण २०२५-२६ साठी डीपीसीमार्फत ३६ जिल्ह्यांना २० हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी दिला जाणार आहे. अजित पवार यांनी राज्याला आर्थिक शिस्त लावणे गरजेचे आहे असे आधीच म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर निधीच्या अपव्यय आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणले जाणार आहे. डीपीसीतून दलित वस्ती सुधारणेची कामे हजारो कोटी रुपयांची कामे आजवर झाली पण पुन्हा तीच ती कामे त्याच त्या ठिकाणी केली जातात, हा प्रकार आता रोखला जाणार आहे. अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी काही नवीन निर्णय प्रस्तावित आहेत. या प्रवर्गातील नागरिकांना घर दुरुस्तीसाठी अनुदान देणे, ज्यांच्याकडे घर नाही त्यांना रमाई योजनेतून घर देणे, मातंग, मांग-गारुडी, खाटिक समाजासाठी व्यवसायाकरता किंवा पर्यायी स्वयंरोजगारासाठी स्वतंत्र योजना, या प्रवर्गातील विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित, एकल महिलांसाठी स्वतंत्र योजना,अनुसूचित जातींच्या शेतकरी गटांसाठी स्वतंत्र योजना, बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगाराची योजना अमलात आणण्याचा विचार असल्याचे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले.
कामगिरीनुसार निधी nविविध ग्रामपंचायतींना निधी देताना कामगिरीनुसार (परफॉर्मन्स बेस्ड्) निधी देण्याचे प्रस्तावित आहे. nत्यानुसार, विविध सरकारी योजनांची पारदर्शक आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येईल.
मूल्यमापनाच्या आधारे डीपीसीतील अनावश्यक योजनांना कात्री लावून नवीन योजनांचा समावेश करण्यात येईल. संपूर्ण राज्यासाठी योजनांची एकच यादी करण्यापेक्षा जिल्हानिहाय गरजांनुसार योजना व कामे निश्चित केली जातील. - आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री - वित्त व नियोजन