मद्य कंपन्यांशी करार करुन महाराष्ट्राला ‘दारुराष्ट्र’ करायचंय का?; काँग्रेसचा सवाल

गुन्हेगार कंपन्यांसोबत करार करून सरकार त्यांना काळाबाजार करण्याची सूट देत आहे का? असा सवालही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी उपस्थित केला. 

मुंबई - मुख्यमंत्र्यांनी दावोसमध्ये ज्या कंपन्यांशी करार केला त्यात दारु बनवणाऱ्या हेनिकेन या कंपनीसोबत ७५० कोटी रुपयांचा करार केला आहे. तर AB in Bev या दुस-या बियर उत्पादक कंपनीसोबत १५०० कोटी रुपयांचा करार केला आहे. भारतीय संविधानातील राज्याच्या धोरणात्मक तत्त्वांच्या (DPSP) अंतर्गत राज्याने आरोग्यास हानीकारक असलेल्या मादक पेये व औषधांचे वैद्यकीय कारणांशिवाय सेवन प्रतिबंधित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असं अनुच्छेद ४७ मध्ये म्हटलं आहे. पण भाजपा सरकार दारुच्या कंपन्यांशी करून करून महाराष्ट्राला आता दारुराष्ट्र बनवायला निघाले आहे अशा शब्दात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी सरकारवर निशाणा साधला. 

टिळक भवनातील पत्रकार परिषदेत नाना पटोले म्हणाले की, दावोसमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी करार केलेल्या ६१ कंपन्यांमधील ५१ कंपन्या भारतातीलच आहेत, यातील ४३ कंपन्या मुंबई-पुण्याच्या तर काही कंपन्यांची कार्यालये मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावरच आहेत. फक्त दहा कंपन्या विदेशातील आहेत. सिडको आणि बुक माय शो यांच्या मध्ये दावोस येथे १५०० कोटी रूपयांचा करार करण्यात आला. कोल्ड प्ले च्या तिकीट विक्रीचा काळाबाजार केल्याप्रकरणी बुक माय शो ची मुंबई पोलीस चौकशी करत आहेत तर बोगस कागदपत्रे तयार करून पवईतील जयभीम नगरमध्ये तोडक कारवाई केल्याप्रकरणी चौकशी सुरु असलेल्या हिरानंदानी कंपनीसोबतही सरकारने करार केला आहे. या कंपनीने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये घोटाळा केल्याप्रकरणी सीबीआय चौकशीही सुरु आहे. गुन्हेगार कंपन्यांसोबत करार करून सरकार त्यांना काळाबाजार करण्याची सूट देत आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. 

त्याशिवाय दावोसमध्ये ६१ कंपन्यांशी केलेल्या करारातून १५.७० लाख कोटींची गुंतवणूक व १५.९५ लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात मोठी गुंतवणूक आली तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे पण केलेले करार व वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. याआधीही असेच मोठे करार झालेले आहेत म्हणून एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस सरकारने दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्रात आतापर्यंत आणलेली गुंतवणूक व त्यातून निर्माण झालेले रोजगार यावर एक श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली. 

दरम्यान, जालन्याच्या धनश्री मंधानी यांच्या प्रायम कंपनीसोबत ड्रोन तयार करण्यासाठी करार केला आहे. ही कंपनी ६००० ड्रोनचे उत्पादन करणार आहे असे सांगितले जात आहे. या कंपनीकडे १० हजार स्केवर फुट जागेवर ड्रोन उत्पादन फॅक्टरी असल्याचा दावा केला जात आहे पण प्रत्यक्षात तिथे कोणतीही फॅक्टरी नसून तेथे स्टीलचे उत्पादन केले जाते. ही कंपनी ड्रोनचे उत्पादन करत नाही तर परदेशातून पाडलेल्या ड्रोनचे पार्ट आणून ते फक्त असेंबल करते असा आरोप नाना पटोलेंनी केला. तसेच आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री दावोसमध्ये असताना छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांनी मुंबईत येऊन महाराष्ट्रातून ६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक छत्तीसगडमध्ये घेऊन गेले हे विशेष. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव पुण्यात येऊन आपल्या राज्यातल्या उद्योजकांना भेटून मध्य प्रदेशात उद्योग घेऊन जात आहेत. सरकारने राज्यात गुंतवणूक आणावी पण दावोसमधील गुंतवणुकीच्या नावाने फसवाफसवी करू नये असा टोला पटोलेंनी लगावला. 

भंडारा कंपनीतील स्फोटाची चौकशी करा. 

भंडाऱ्यातील ऑर्डनन्स फॅक्टरीमध्ये मोठा स्फोट होऊन ७ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत दुःखद व वेदनादायी आहे. मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्याही सुरक्षित नाहीत, या कंपनीतील स्फोट हे मोदी सरकारचे अपयश आहे. आरडीएक्स बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल या कंपनीत बनवला जातो. ही घटना गंभीर असून सर्वपक्षीय खासदारांच्या समिती मार्फत या स्फोटाची चौकशी करावी अशी मागणीही पटोले यांनी केली. 

उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेचं स्वागत...

उद्धव ठाकरेंच्या स्वबळावर लढण्याच्या घोषणेवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाना उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेचे स्वागत आहे. ते शिवसेना पक्षाचे प्रमुख आहेत व प्रत्येक पक्षाला आपल्या पक्षाचे धोरण ठरवण्याचा अधिकार आहे त्यानुसार ठाकरेंनी त्यांच्या पक्षाची भूमिका मांडली आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत, ज्यावेळी या निवडणुका जाहीर होतील त्यावेळी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून काँग्रेस पक्ष आपला निर्णय घेईल असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी स्पष्ट केले.