जि.परिषद, पं.समिती स्वीकृत सदस्य कार्यकाल ५ वर्षे; विधानसभेत विधेयक एकमताने मंजूर

जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या १० टक्के,  तर  पंचायत समितीत  सदस्य संख्येच्या २० टक्के स्वीकृत सदस्य निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात घेतला होता.  या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत किमान पाच, तर पंचायत समितीत  किमान दोन सदस्य स्वीकृत म्हणून नियुक्त करून पाठवले जातील.

मुंबई : राज्यातील  जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नेमले जाणार आहेत. या संदर्भातील महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने  मंजूर करण्यात आले. स्वीकृत सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल आणि त्यांना इतर सदस्यांप्रमाणे निधी मिळेल. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या १० टक्के,  तर  पंचायत समितीत  सदस्य संख्येच्या २० टक्के स्वीकृत सदस्य निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात घेतला होता.  या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत किमान पाच, तर पंचायत समितीत  किमान दोन सदस्य स्वीकृत म्हणून नियुक्त करून पाठवले जातील.

न्यायालय निकालाकडे लक्ष
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील  ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी २१ जुलै रोजी आहे. न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतर तातडीने निवडणुका घेण्याची सरकारची भूमिका आहे. आदिवासी क्षेत्र तसेच  इतर प्रलंबित जिल्ह्यांमधील निवडणुकाही न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतल्या जातील, जि.प, पं.स.च्या जीर्ण इमारतींची  दुरुस्ती किंवा नवीन बांधल्या जातील, असे मंत्री गोरे यांनी सांगितले. 

राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) अभिजित पाटील, भाजपचे विक्रम पाचपुते, हरीश पिंपळे, काँग्रेसचे नाना पटोले, शिंदेसेनेचे सुहास बाबर, प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, शेकापचे बाबासाहेब देशमुख, आदींनी चर्चेत भाग घेतला.