मुंबई : अवकाळी पाऊस आणि कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलेलं असतानाच केंद्र सरकारने उसापासून होणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीवर बंदीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने साखर कारखानदार अडचणीत सापडणार असून याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरही होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवत इथेनॉल निर्मितीबाबत घेण्यात आलेला निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
केंद्र सरकारकडून इथेनॉलबाबत घेण्यात आलेला निर्णय ग्राहक आणि अन्नपुरवठा विभागाच्या दृष्टीने योग्य असला तरी उसाच्या उद्योगात हजारो शेतकरी गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा, अशी विनंती पत्राद्वारे अजित पवार यांनी अमित शाह यांच्याकडे केली आहे.
अमित शाह यांना लिहिलेल्या पत्रात अजित पवारांनी म्हटलं आहे की, "उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर बंदी घातल्यास हा उद्योग अडचणीत येईल. इथेनॉल निर्मितीसाठी साखर कारखान्यांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. हा उद्योग अडचणीत आल्यास कारखान्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे आपण निर्णयाचा पुनर्विचार करावा."
दरम्यान, या मुद्द्यावर अमित शाह यांची भेट घेण्यासाठी अजित पवार आणि राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघे दिल्लीला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाला महायुतीत असणाऱ्या घटकपक्षांनी केलेल्या विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात येतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
जयंत पाटलांनीही उपस्थित केला मुद्दा
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात इथेनॉलबंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकारने इथेनॉलबाबत घेतलेल्या निर्णयावर हल्लाबोल करताना जयंत पाटील म्हणाले की, "केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे देशभर फिरून सांगत आहेत की, आम्ही पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रित करून कोट्यवधी रुपयांचं परकीय चलन वाचवत आहोत. मात्र हेच गडकरी बैठकीत नसताना नुकतंच केंद्र सरकारने उसापासून तयार करण्यात आलेले इथेनॉल न घेण्याचा निर्णय घेतला. तुम्हीच व्याजदर कमी करून कर्ज देत इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं होतं. मात्र आता साखरेचा भाव वाढतोय, हे लक्षात येताच इथेनॉल बंदी केली. सरकारने शेतकऱ्याला अडचणीत आणायचं ठरवलं आहे," अशा शब्दांत जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.