महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले असून, संस्थेचा कारभार पाहण्याकरिता याच संस्थेचे व्यवस्थापकीय

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) सहकारी संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले असून, संस्थेचा कारभार पाहण्याकरिता याच संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) यांनी सोमवारी आदेश काढले.महानंदच्या संचालक मंडळावर ४० निर्वाचित सदस्य असतात. परंतु ४०पैकी १० पदे रिक्त होती. त्यामुळे सदर संचालक मंडळ निलंबित का करू नये, म्हणून संचालक मंडळास कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नोटीस मिळताच ११ संचालकांनी सहनिबंधकांना पत्र पाठवून कळविले की, आम्ही राजीनामे दिले असून, संचालक मंडळाने ते स्वीकारलेले नाहीत. तरी आमचे राजीनामे मान्य करून आमच्याविरुद्धची प्रस्तावित कारवाई रद्द करावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार सहनिबंधकांनी २३ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या राजीनाम्यांना मंजुरी दिली. मात्र, त्यानंतर ११पैकी १० संचालकांनी यु-टर्न घेत आम्ही राजीनामे दिलेलेच नाहीत, अशी भूमिका घेतली. तथापि, सहनिबंधकांनी त्यांचे राजीनामे अगोदरच केले होते. शिवाय, दरम्यानच्या काळात रामराव वडकुते यांनीही राजीनामा दिला होता. त्यामुळे ४० संचालकांपैकी १२ संचालकांचे राजीनामे मंजूर केले गेल्याने संचालक मंडळ अल्पमतात आले. महासंघाचे कामकाज चालविण्यासाठी संचालक मंडळाची किमान ५१ टक्के गणपूर्ती असणे आवश्यक आहे. प्राप्त परिस्थितीत गणपूर्ती होऊ शकत नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाचा कार्य करण्याचा अधिकार संपुष्टात आल्यामुळे कामकाज पाहण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी असल्याचे सहनिबंधकांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. ------------महानंदच्या संचालक मंडळाच्या सदस्यपदावरून राजीनामा दिला नसतानाही संचालक म्हणून अपात्र ठरवल्याबद्दल या ११ सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या सदस्यांनी राजीनामा न दिल्याचे सिद्ध झाल्यास राज्य सरकारवर नामुश्कीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महानंदच्या बहुतांशी सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने राज्य सरकार अध्यक्षपदासाठी मंगळवारी निवडणूक घेत आहे. राजीनामा दिलेल्या संचालकांच्या यादीत उच्च न्यायालयात धाव घेणारे ११ संचालकही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे बैठकीत या ११ संचालकांना सहभागी करून न घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्याविरुद्ध या संचालकांनी आता उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकेनुसार, संचालकांनी दिलेला राजीनामा सर्वांत आधी संचालक मंडळापुढे ठेवावा लागतो. संचालक मंडळ त्यावर विचारविनिमय करून राजीनामा स्वीकारावा किंवा नाही, यावर निर्णय घेते. त्यानंतर सहकार सहआयुक्तांना हा निर्णय कळवण्यात येतो. मुळातच या ११ संचालकांनी राजीनामा दिलेला नसल्याने त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्याशिवाय सहआयुक्तांना कायद्यात नमूद केलेली प्रक्रिया डावलून राजीनामा स्वीकारण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. निवडणूक घेतल्यास निकाल जाहीर करू नयेत, अशी अंतरिम मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांची ही मागणी मान्य करत खंडपीठाने निवडणुकीचे निकाल जाहीर करण्यावर स्थगिती देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या सदस्यांनी राजीनामा न दिल्याचे सिद्ध झाल्यास सरकारचा निर्णय अयोग्य ठरून सरकारवर नामुश्कीची वेळ येऊ शकते.