'ज्यांना कायदा समजत नाही, ते काहीही बोलतात'; देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा

विधानसभा अध्यक्षांनी कायदेशीर निर्णय दिला. त्यांनी चांगलं विश्लेषण करुन निर्णय सांगितला, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन गटांकडून परस्परांविरोधात दाखल केलेल्य विविध याचिकांवर आपला निकाल सुनावत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील पक्षच मूळ शिवसेना असल्याचं सांगितलं. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर राज्यभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहे. शिंदे गट विजयाचा जल्लोष करत आहे. तर ठाकरे गट निकाल मान्य नसल्याचे सांगत निषेध करत आहे. याचदरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर आपलं मत मांडलं. 

विधानसभा अध्यक्षांनी कायदेशीर निर्णय दिला. त्यांनी चांगलं विश्लेषण करुन निर्णय सांगितला, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. आमचं सरकार मजबूत आहे. हे मी पहिल्यापासून सांगत होतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली असलेली शिवसेना, हीच मूळ शिवसेना आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. 

ज्यांना कायदा समजत नाही, ज्यांनी कायदा कधी पाळला नाही, ते काहीही बोलतात, अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांवर केली. काही लोकांनी विधानसभा अध्यक्षांवर आरोप केले, यात आश्चर्य वाटत नाही. तांत्रिक कारणामुळे ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र होत नाहीत, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, असं पत्रकारांनी सांगितल्यावर, निश्चित त्यांना अधिकार आहे, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. 

निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे-

• उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या घटनेवर तारीख नाही. 
• खरा मुद्दा हा की खरी शिवसेना कुणाची आहे?
• दोन्ही गटाकडून पक्षाच्या घटना मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु त्या मिळाल्या नाहीत 
• निवडणूक आयोगाकडून मी पक्षाची घटना मागवली त्याचा आधार मी घेतला आहे. 
• १९९९ साली दाखल केलेली शिवसेनेची घटना वैध, २०१८ साली घटनेत केलेल्या बदलाला आयोगाची मान्यता नाही. 
• २०१८ मध्ये नियुक्ती करताना कुठलीही पक्षांतर्गत निवडणूक घेण्यात आली नव्हती.
• खरी शिवसेना ही शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठरणार आहे. नेते आणि पदांची संख्या कुणाच्या बाजूने यावर निर्णय 
• २०१८ मध्ये पक्षात ३३ राष्ट्रीय कार्यकारणी पदाची निवड झाली. त्यात २१ निवडणुकीद्वारे केली गेली तर १२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती.  
• पक्षात मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार, पक्षात मतभिन्नता हे लोकशाहीला पुरक, त्यामुळे हकालपट्टीचा निर्णय केवळ पक्षप्रमुखालाच नाही.