देशभरातील डीएड महाविद्यालयांचे अस्तित्व होणार इतिहासजमा

शैक्षणिक धोरणात सुतोवाच : प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षकांसाठी बीएड हा एकमेव अभ्यासक्रम

अविनाश साबापुरे

यवतमाळ : एकेकाळी त्वरित नोकरी मिळवून देणारा म्हणून प्रचंड लोकप्रिय झालेला डीएड अभ्यासक्रम आता कायमचा लुप्त होणार असून डीएड महाविद्यालयांचे अस्तित्वही इतिहासजमा होणार आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार, शिक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी देशभरात केवळ बीएड हा एकच अभ्यासक्रम उपलब्ध राहणार आहे. त्यासाठी २०२१ पर्यंत राज्य सरकारांशी चर्चा करून अभ्यासक्रम आणि त्यासाठीची पाठ्यपुस्तके तयार केली जाणार आहेत.

सध्या प्राथमिक शिक्षकांना डीएड हा अभ्यासक्रम आणि त्यानंतर टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. तर माध्यमिक शिक्षकांना पदवीनंतर बीएड आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांसाठी बीएड व पदव्युत्तर पदवी बंधनकारक आहे. मात्र नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता देशात चार वर्षीय इंटिग्रेटेड बीएड हाच अभ्यासक्रम शिकविला जाणार आहे. त्यातच शालेय शिक्षणातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सर्व स्तरावरील शिक्षकांसाठी आवश्यक असलेले अभ्यास घटक समाविष्ट केले जाणार आहेत. त्यामुळे प्राथमिक शाळेतील शिक्षक पदासाठीही चार वर्षीय बीएड अभ्यासक्रमच करावा लागणार आहे. आवश्यक असलेल्या विविध विद्याशाखा उपलब्ध असणाऱ्या महाविद्यालयांमध्येच इंटिग्रेटड बीएड अभ्यासक्रमाला परवानगी मिळणार आहे. २०३० पर्यंत बहुशाखीय सोय नसलेल्या, दुय्यम आणि मोडकळीस आलेल्या सर्व शिक्षक शिक्षण संस्था बंद करण्यात येणार आहेत. विद्यार्थीच मिळत नसल्याने महाराष्ट्रातील डीएड महाविद्यालयांना गेल्या काही वर्षात घरघर लागलेली आहे.
एनसीटीईकडे सुमारे ११०० महाविद्यालयांची नोंदणी असली, तरी प्रत्यक्षात त्यातील अनेक कुलूपबंद आहेत. प्रत्यक्षात ३५० महाविद्यालये सुरू असली, तरी तेथे पुरेशी विद्यार्थीसंख्या नाही. बॉक्स‘पवित्र’ भरतीचे काय?नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार, शिक्षक पदासाठी चार वर्षांचा बीएड अभ्यासक्रमच ग्राह्य धरला जाणार आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपूर्वी प्रवित्र प्रणालीमार्फत सुरू झालेली शिक्षकांची भरती प्रक्रिया अर्धवट आहे. त्यातील डीएडधारकांच्या भवितव्याचे काय होणार, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

इंटीग्रेटेड बीएडचा अभ्यासक्रम अजून तयार झालेला नाही. त्याबाबत नॅशनल कौन्सिल आॅफ टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई) किंवा राज्य सरकार काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नव्या धोरणातील शिक्षणाचा आकृतीबंध लक्षात घेता पारंपरिक डीएड अभ्यासक्रमाची गरज भासणारच आहे.
- देवेंद्र काळबांडे, प्राचार्य नवप्रतिभा अध्यापक विद्यालय नागपूर