युगंधर ताजणे-
पुणे : कोरोनाशी दोन हात करण्यात शासनाची दमछाक होताना दिसत आहे. संसर्ग वाढत असल्याने धोका निर्माण होत आहे. सरकारच्या तिजोरीतील पैसे महसुल बंद झाल्याने संपत चालले असताना दारूविक्री सुरू करून वेगळा निर्णय घेऊन अनेकांचा रोष सरकारने घेतला आहे. आता ऑनलाइन दारुविक्रीसाठी पुढाकार घेऊन त्यात येणाऱ्या अडचणींना सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. बनावट दारू, त्यात होणारी फसवणूक, - ऑनलाइनच्या माध्यमातून येणाऱ्या तक्रारी, नवीन परवान्याचा प्रश्न आणि मद्य घेणाऱ्या नागरिकांची रेकॉर्डवर येणारी माहिती याविषयी ठोस विचार धोरणकर्त्यांना करावा लागणार आहे. दारूच्या दुकानांवरील गर्दी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाइन आणि घरपोच दारूविक्री सेवेचा विचार करावा असे नुकतेच सुचवले आहे. यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि हॉटेल व्यावसायिक यांनी या निर्णयातील चांगल्या आणि बाधक ठरू शकतील अशा गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
..... तर त्याठिकाणी दारूविक्रेते स्वत:ची माणसे उभी करतील ज्याला कुणाला दारू प्यायची आहे त्याचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त आणि त्याच्याकडे परवाना असणे गरजेचे आहे. हा परवाना सरकारकडून मिळतो. त्या परवान्यावर 'आरोग्य पिण्यासाठी दारूचा परवाना' असे त्यावर लिहिले आहे. म्हणजे सरकार आरोग्यासाठी दारू पिणे योग्य असल्याचे मान्य करते. आरोग्यासाठी ते देत असाल तर त्याचा समावेश औषध या विभागात व्हायला हवा. भवतालची सगळी परिस्थिती लक्षात घेतल्यास आपण सर्वजण 'हिप्पोक्रॅट' असल्याचे दिसून येते. दारू दुकानदार ज्याला दारू विकतो त्याचे परमिट तपासत नाही. कायद्यांची अंमलबजावणी योग्यरितीने होत नाही. आता जर ऑ नलाइन दारू विकण्याचा निर्णय घेतला गेला असल्यास ज्यांच्याकडे परमिट आहे त्यांनाच ती दारू विकता येईल. कायद्याने ही सर्व माहिती रेकॉर्डवर येणार आहे. कुणाला दारू दिली हे कळणार आहे. यापूर्वी देखील दारूविक्री करणाऱ्या संघटनांनी ज्यांच्याकडे परमिट बार लायसन आहे त्यांना दारूविक्री करण्याची परवानगी द्या. अशी विनंती सरकारकडे करण्यात आली होती. तसे झाले असते तर विक्रीची केंद्रे वाढली गेली असती आणि गर्दी झाली नसती
- अ‍ॅड. नंदू फडके (ज्येष्ठ विधिज्ञ, महाराष्ट्र अ‍ॅड. गोवा बार कौंन्सिलच्या कार्यकारी समितीचे माजी अध्यक्ष)
* यातून नागरिकांना फायदाच होणार आहेऑनलाइन दारुविक्रीचा जो निर्णय आहे त्याचे कुठले दुष्परिणाम होणार नाहीत असे वाटते. याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला या निर्णयाचे कुठलेही लेखी आदेश काढता येणार नाहीत. मात्र संविधानाने दिलेला अधिकार या गोष्टींचा यात संबंध आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे एकीकडे सरकारचा एवढा खर्च होत असताना त्यासाठी पैसा आणायाचा कुठून? त्यासाठी दारूविक्री करावी लागेल. ज्यांना दारू घ्यायची आहे त्यांना तो अधिकार आहे. पण यासाठी योग्य ते नियम विशेषत: 'फिजिकल डिस्टन्स' पाळायला हवे. ऑनलाइन सेवेने घरपोच दारू मिळेल. यातून सरकारला पैसे मिळतील. यात सगळ्यांचे सांविधानिक अधिकार सुरक्षित असतील. ही एक चांगली सूचना आहे. यात कायदा पाळला जाणार आहे. जे पैसे सरकारला मिळणार आहेत त्यातून लोकांनाच फायदा होणार आहे. - डॉ. सुरेशचंद्र भोसले (ज्येष्ठ विधिज्ञ, माजी अध्यक्ष, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा)
......................
* बनावट दारूचे प्रमाण अधिक आहे. जी दारू एखाद्या फूड सप्लाय कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने नेली तो तीच ग्राहकाला देतो हे कळणार कसे? रिफिलिंग होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. वाईन्स शॉप विक्रेते जर ऑनलाइन दारू देणार असतील तर त्याची जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागेल. पार्सल डिलिव्हरी बॉयकडून धोक्याची भीती आहे. यावर एक्सईज विभागाचे काय नियंत्रण असणार? यासगळ्याचा सरकारला विचार करावा लागेल. आम्हाला देखील आमच्या विभागात दारूची होम डिलिव्हरी देण्याची परवानगी द्या. आमच्याकडून जेवण डिलिव्हर केले जाते त्याबरोबर आमचे कर्मचारी ती सेवा देतील. - गणेश शेट्टी (अध्यक्ष, पुणे रेस्टॉरंट अँड हॉटेल असोसिएशन)
................................
* सुखवस्तू वर्गातील व्यक्ती या ऑनलाइन दारू मागवतील. त्यासाठी शासन सगळी व्यवस्था शासन करत आहे. एकीकडे स्थलांतरित व्यक्तींचे एवढे हाल होत आहेत, त्यांना खायला अन्न नाही, या प्रश्नाबद्दल कुणीही काही बोलत नाही. ऑनलाइन दारू मागवणारे ती दारू घेतीलही परंतु कशाला प्राधान्य द्यावे हे न्याय व सरकारने ठरवू नये का ? अशाप्रकारच्या याचिकाना किती महत्व द्यावे याचा विचार व्हायला हवा. ज्यांच्या श्रमाने आपली शहरे नटली त्यांना मारहाण, अन्न नाही, काम नाही, घरी जाता येत नाही अशावेळी दारूविक्री याबद्दल काय बोलावे? देशी दारू काय वस्त्यांमध्ये पोहचवणार आहेत का ? त्या दारुड्या व्यक्तींचे काय ? 'डिस्क्रिमीनेशन' किती हीन पातळीवर केले जात आहे हे आपल्याला दिसून येते. यात आपण कुठेही दारूचे समर्थन करत नाही मात्र जो 40 टक्क्याहुन अधिक असा कामगार, कर्मचारी वर्ग आहे त्यांचे प्रश्न आहेत. तरुण मुले वाया जातील. केवळ उत्पन्न वाढावे म्हणून सरकार सुखवस्तू वर्गासाठी दारूचा विचार करणार असेल तर राज्यसरकारने विचार करण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्थेचे सध्याच्या स्थलांतरित कामगार, मजूर यांच्या भयाण परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कुणी याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. - मुक्ता मनोहर (ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या)
..............
*सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑनलाइन दारूविक्री संदर्भात जे म्हणणे आहे त्यामुळे पुन्हा विविध सोसायटी, तसेच नागरिकांमध्ये 'आंतरक्रिया' वाढण्याचा धोका आहे. यात संपर्क वाढेल. यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी. जे परवानाधारक आहेत अशा व्यक्तींच्या परवानाच्या संख्येचा विचार करून त्यांना ऑनलाइन मद्यविक्री करण्यात यावेळी गरज असणाऱ्यांना ती देता येईल. यात परवाना काढण्याच्या निमित्ताने महसूल मिळेल. दिल्ली शासनाने मद्यावर ज्यारीतीने 'कोरोना टॅक्स' लावला आहे तसेच किमान महाराष्ट्राने किमान 50 टक्के कोरोना टॅक्स लावल्यास त्यातून महसुल मिळण्यास मदत होईल. या दारूविक्रीबाबत वाद आणि प्रतिवाद दोन्हीही आहेत त्यातून मध्यममार्ग काढण्यासाठी धोरण आखणारे, नियोजन करणारे यांनी मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात. - डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी ( अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ)