मिसाबंदींना मानधनाचा निर्णय ६ महिने लांबणीवर! मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन

१९७५ ते १९७७ दरम्यान आणिबाणीच्या काळात मिसा अंतर्गत तुरुंगवास भोगलेल्यांना मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला असला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी किमान सहा महिने होणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत.

मुंबई : १९७५ ते १९७७ दरम्यान आणिबाणीच्या काळात मिसा अंतर्गत तुरुंगवास भोगलेल्यांना मानधन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला असला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी किमान सहा महिने होणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत.
या मानधनाचे स्वरुप निश्चित करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने आज मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली. तिला चार महिन्यात अहवाल देण्यास सांगितले आहे. याचा अर्थ ती येत्या साधारणत: येत्या जूनअखेर अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर निर्णय होण्यास आणखी काही दिवस जातील. त्यामुळे मानधनासाठी मिसाबंदींना सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागेल, असे दिसते.
आजमितीस मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये मिसाबंदींसाठी सुरू असलेल्या योजनेचा तौलनिक अभ्यास समिती करेल. तसेच कायदेशीर बाबी व राज्यावर पडणारा संभाव्य वित्तीय भार याचीही तपासणी करणार आहे.

एकरकमी देणार की दरमहा मानधन?
मिसा बंदीवानांना एकरकमी मानधन द्यायचे की दरमहा मानधन द्यायचे यावर समिती विचार करेल आणि राज्य शासनाला शिफारस करेल.
उपसमितीमध्ये कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट, गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील आणि सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांचा समावेश आहे.
या शिवाय गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव हे या समितीचे सदस्य असतील.
या मानधन योजनेसाठी पात्र लाभार्र्थींसाठीचे निकष, अटी व शर्ती उपसमिती ठरवेल.