१४,२९८ पुरुषांना 'लाडकी बहीण'चा लाभ; अजित पवार म्हणाले, 'वसूल करणार, नाही दिले तर...'

लाडकी बहीण योजनेत पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे समोर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत

Ajit Pawar on Ladiki Bahin Yojana: महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेवरुन गेल्या काही दिवसांपासून गदारोळ सुरु आहे. कधी निधीचा अभाव तर कधी योजनेचे निकष यावरुन ही योजना सातत्याने चर्चेत आहे. अशातच राज्यातील १४,२९८ पुरुषांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याची अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सुरु झालेल्या या योजनेवर पुरुषांनी कसा डल्ला मारला असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. यावर आता उमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठं विधान केलं. ज्या पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांचे पैसे वसूल करणार असल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं.

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींची छाननी करताना १४,२९८ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आलं. सरकारला लाडकी बहीण योजनेवर वर्षाकाठी ४२ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. १४,२९८ पुरुष योजनेचा लाभ घेत होते, असे निदर्शनास आल्यानंतर आता त्यांचे दरमहा १५०० रुपये मानधन बंद करण्यात आले. मात्र त्याआधीच त्यांच्या खात्यांमध्ये या योजनेचे पैसे जमा झाले आहेत. त्यामुळे आता हे  पैसे सरकार परत घेणार का? असा प्रश्न विचारला जात होता. यावर अजित पवार यांनी इशारा दिला आहे.

काय म्हणाले अजित पवार?

"गरीब महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना पुरुषांसाठी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्याकडून आम्ही पैसे वसूल करू. जर त्यांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू," असा इशारा अजित पवार यांनी दिला. 

ऑगस्ट २०२४ मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. या योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठा फायदा झाला होता. त्यानंतर सरकारने ही योजना सुरुच राहणार असल्याचे म्हटलं. मात्र काही महिलांनी योजनेच्या अटीचं उल्लंघन करून या योजनेचा लाभ घेतला. अनेक ठिकाणी ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या, पात्र नसलेल्या महिला देखील या योजनेचा लाभ घेत होत्या. त्यामुळे वर्षभरापासून या योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी सुरुच आहे. तिजोरीवर ताण पडत असल्याने सरकारने आता अपात्र लाभार्थ्यांना बाजूला करण्याचे काम सुरु केलं आहे.