भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वानं टाकला नवा बॉम्ब; आजी-माजी आमदार, खासदारांना दणका
By यदू जोशी | Updated: April 23, 2025 09:09 IST2025-04-23T09:02:24+5:302025-04-23T09:09:42+5:30
आजी-माजी आमदार, खासदारांना भाजपच्या जिल्हाध्यक्षपदाची संधी नाही, महिला, अनुसूचित जाती, जमातीचे किमान २० टक्के जिल्हाध्यक्ष असतीलच

भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वानं टाकला नवा बॉम्ब; आजी-माजी आमदार, खासदारांना दणका
यदु जोशी
मुंबई - भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुकांना वेग आला असताना पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मंगळवारी बॉम्ब टाकला. आजी, माजी आमदार, खासदार यापैकी कोणीही जिल्हाध्यक्ष होणार नाही, किमान २० टक्के अध्यक्ष महिला, अनुसूचित जाती जमातीचे असतील असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.
भाजपचे राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री शिवप्रकाश यांनी मंगळवारी रात्री भाजपचे प्रदेश पदाधिकारी, पक्षाचे आमदार आणि जिल्हाध्यक्षांच्या निवडीसाठी नेमण्यात आलेले निरीक्षक यांची मुंबईत बैठक घेतली. त्यात त्यांनी हे निर्देश दिले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यावेळी उपस्थित होते. संघटनात्मकदृष्ट्या महाराष्ट्रात ७८ जिल्हे आहेत. त्यापैकी किमान २० टक्के म्हणजे किमान १५ जिल्हाध्यक्ष हे महिला, अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जमातींचेच असतील है. कटाक्षाने पाळा, हा आकडा ३० टक्क्यांपर्यंतही गेला तरी हरकत नाही, असे शिवप्रकाश यांनी सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांची निवड करण्यासाठी जे निरीक्षक नेमले आहेत ते त्या त्या जिल्ह्यात जाऊन नेते, कार्यकर्ते यांना भेटतील. त्यांच्याकडून जिल्हाध्यक्षपदासाठी पसंतीक्रम घेतील. ज्या तीन नावांना सर्वाधिक पसंती मिळाली त्यांची नावे निरिक्षकांकडून प्रदेशाध्यक्षांना ३० एप्रिलपर्यंत दिली जातील. ५ मे पर्यंत जिल्हाध्यक्षांची निवड जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. निरीक्षक ज्या तीन जणांचे पॅनेल तयार करतील त्यात महिलांमधून एक आणि अनुसूचित जाती-जमातींतून एक नाव असलेच पाहिजे, असा नियम करण्यात आला आहे.
आताच आले अन् लगेच मिळाले असे होणार नाही
भाजपमध्ये दीर्घकाळ पक्षसंघटनेत काम करणाऱ्या व्यक्तींनाच जिल्हाध्यक्षपद दिले जाणार आहे.
जिल्हे वाढविण्याचा प्रस्ताव फेटाळला
भाजपचे संघटनात्मकदृष्ट्या महाराष्ट्रात ७८ जिल्हे असूनही ही संख्या वाढविण्याची मागणी प्रदेश भाजपकडून केंद्रीय नेतृत्वाकडे करण्यात आली होती. मात्र, ती फेटाळण्यात आल्याची माहिती आहे. सरकार, कार्यकर्ते, संघटना आणि पक्षाचा विचार या चारही घटकांना न्याय देण्याची क्षमता असेल अशीच व्यक्ती जिल्हाध्यक्ष व्हायला हवी, जिल्हाध्यक्षाचे वय हे ४५ ते ६० वर्षांच्या दरम्यानचे असावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.