खासगी प्लेसमेंट एजन्सींच्या गैरकारभारावर अंकुश ठेवणार, लवकरच सरकारचे नियंत्रण येणार

Placement Agencies: राज्यात खासगी प्लेसमेंट एजन्सींच्या गैरकारभारावर लवकरच सरकारचे नियंत्रण येणार आहे. त्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या युवकांना संरक्षित आणि पारदर्शक प्लेसमेंट सेवा उपलब्ध होईल, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. 

 मुंबई  - राज्यात खासगी प्लेसमेंट एजन्सींच्या गैरकारभारावर लवकरच सरकारचे नियंत्रण येणार आहे. त्यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या युवकांना संरक्षित आणि पारदर्शक प्लेसमेंट सेवा उपलब्ध होईल, अशी माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. 

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्र खासगी पदयोजन एजन्सी (विनियमन) विधेयक २०२५ संमत झाले आहे. यामुळे नोकरी शोधणाऱ्या युवकांसाठी सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रणाली तयार होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागाला १०० दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले होते. संबंधित कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तरुणांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि प्लेसमेंट एजन्सीवरसुद्धा अंकुश राहील, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील युवकांना देशात आणि परदेशात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी नोंदणीकृत खासगी प्लेसमेंट एजन्सींना सोबत घेऊन रोजगार मेळावे, करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकास कार्यशाळा आणि सेमिनारसारखे कार्यक्रम कौशल्य विकास विभागाद्वारे घेण्यात येतील, असे ते म्हणाले. 

... तर दंड करणार
प्लेसमेंट एजन्सींची नोंदणी आता गुमास्ता परवान्याऐवजी शासनाच्या नोंदणी प्राधिकरणाकडे केली जाईल.
वैध नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय एजन्सीला काम करता येणार नाही.
चुकीची माहिती, खोटी कागदपत्रे, फसवणूक, माहितीचा दुरुपयोग, नोकरी देण्यास नकार देणे अशा बाबी समोर आल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करणार.
नोंदणीशिवाय कामकाज करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाई किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा.