Maratha Reservation: आरक्षणामध्ये अडसर न्यायालयीन निकालांचा, समितीच्या सल्लामसलतीत बाब समोर

राज्य सरकारने ओबीसीतून (कुणबी) मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी विविध न्यायालयांनी यापूर्वी दिलेल्या निकालाचा अडसर त्यात येऊ शकतो

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई: राज्य सरकारने ओबीसीतून (कुणबी) मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी विविध न्यायालयांनी यापूर्वी दिलेल्या निकालाचा अडसर त्यात येऊ शकतो आणि हे आरक्षण न्यायालयीन लढाईत अडकू शकते अशी बाब या विषयावर कायदेशीर सल्लामसलत सध्या करत असलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निदर्शनास आली आहे. उपसमिती सध्या वारंवार बैठका तर घेतच आहे शिवाय नामवंत विधिज्ञांचा सल्लादेखील घेत आहे, असा सल्ला घेताना या आधी अशा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालांकडे कायदेविषयकतज्ज्ञांनी उपसमितीचे लक्ष वेधले आहे. 

आणखी एका खटल्यात काय घडले?  
आणखी एक प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. ते होते सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार. ६ ऑक्टोबर २००२ रोजी न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांनी त्यावर निकाल दिला. या निकालाच्या परिच्छेद ४६ मध्ये न्यायमूर्तिद्वयांनी असे म्हटले की,  या प्रकरणात  जात पडताळणी समितीकडे जी भूमिका मांडण्यात आली, ती स्वीकारली तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. आणि असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या ते  (स्टार्क सोशल रियालिटीज) विरोधात असेल.

‘...तर तो सामाजिक मूर्खपणा ठरेल’ 
- बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने २००१ मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले या व्यक्तीने तक्रार दाखल केली. मात्र, दाद न मिळाल्याने जगन्नाथ होले हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. १७ ऑक्टोबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांनी निकाल दिला. 

- या आदेशातील परिच्छेद १७ मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल ॲब्सर्डिटी) ठरेल.

- उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी. एन. अग्रवाल आणि न्या. पी. के. बालसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठाने १५  एप्रिल २००५ रोजी निकाल देताना सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे, त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही.