Bombay High Court: उल्हासनगर सेतूचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालयाच्या सेतूचे तत्कालीन संचालक राजेंद्र सानप यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. खोटी तक्रार व नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशांवर ताशेरे ओढले. सानप यांना सेतूचे उर्वरित कामकाज तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही वर्षांपासून बंद असलेले उल्हासनगर सेतू पुन्हा सुरू होऊन दाखले वितरणाचे कामकाज सुरळीत होणार आहे.

राज्य शासनाचे आपले सरकार सेवा केंद्र अंतर्गत २०१५ पासून उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालयात कार्यरत असलेले राजेंद्र सानप यांनी नागरिकांना विविध शासकीय दाखले, आधार सेवा व योजनांचा लाभ देत उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. त्यांच्या कार्याची दखल घेत कोविड काळात, ८ जुलै २०२० पासून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे उल्हासनगर तालुक्याचे सेतू सुविधा केंद्र चालविण्याची जबाबदारी दिली होती. कोविड काळात वैद्यकीय दाखल्यांसह नागरिकांना मोठा दिलासा देणारे काम त्यांनी प्रभावीपणे पार पाडले.

मात्र १७ मे २०२३ रोजी उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी २०० रुपये मागितल्याचा आरोप करत एसीबीकडे तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीच्या आधारे कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी २९ मे २०२३ रोजी सानप यांना सेतूचे सर्व कामकाज थांबविण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात सानप यांनी दिवाणी रिट याचिका दाखल केली होती. 

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तपासातील जवाब व ऑडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये पैशांची मागणी झाल्याचे स्पष्ट होत नसल्याचे निदर्शनास आले. नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा भंग झाल्याचे नमूद करत न्यायालयाने शासन व जिल्हाधिकारी ठाणे यांना सानप यांना उर्वरित कार्य करण्यास तात्काळ परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे उल्हासनगर सेतू कार्यालयाचे कामकाज पुन्हा सुरळीत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून गोरगरीबांना लागणारे दाखले सहज आणि अल्प शुल्कात आता उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.