ध्वनिप्रदूषण प्रकरणी राज्य सरकारकडून न्यायालयाची माफी

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने मंगळवारी न्या. अभय ओक यांच्यासह मुख्य न्यायधीशांचीही लेखी माफी मागत सर्व आरोप मागे घेतले.

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने मंगळवारी न्या. अभय ओक यांच्यासह मुख्य न्यायधीशांचीही लेखी माफी मागत सर्व आरोप मागे घेतले. मात्र हे आरोप कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आले आहेत. हे उघड करण्यास राज्य सरकारने नकार दिला. या प्रकारात सहभागी असलेल्यांनी व नसलेल्यांनीही न्यायालयाची माफी मागतली आहे. संपूर्ण राज्य सरकारनेच माफी मागितली आहे, असे महाअधिवक्ता यांनी आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने ही माफी स्वीकारत अखेरीस तीन दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडींना पूर्णविराम दिला.
सोमवारच्या सुनावणीत न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला लेखी माफी मागण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारने मुख्य न्यायधीशांसह उच्च न्यायालय न्या. अभय ओक यांची बिनशर्त माफी मागत सर्व आरोप मागे घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच गृह खात्याचे उपसचिव विजय पाटील यांचे माफीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र या प्रतिज्ञापत्रात ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील याचिका वर्ग करण्यासाठी व न्या. ओक यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आला, याबाबत खुलासा
करण्यात आला नाही. त्यावर
न्या. ओक यांनी नाराजी दर्शवली.
जर आम्हाला अवमान नोटिस बजावयाची झाली, तर कोणाविरूद्ध काढायची? असा सवाल न्या.
ओक यांनी महाअधिवक्त्यांना
केला.
त्यावर महाअधिवक्त्यांनी न्या. ओक यांना नावाचा खुलासा करण्याचा आग्रह धरू नये, अशी विनंती केली. या घटनेत सहभागी असलेल्यांनी व नसलेल्यांनीही मुख्य न्यायधीशांसह, उच्च न्यायालयाची व न्या. ओक यांची माफी मागितली आहे. एकूणच संपूर्ण राज्य सरकारने न्यायालयाची माफी मागितली आहे, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र उच्च न्यायालय अवमान नोटीसीबाबत पुर्नोच्चार करत असल्याचे पाहून ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मध्यस्थी केली. न्यायालयाकडून राज्य सरकारला कडक आणि स्पष्ट संदेश गेला आहे. या उदाहरणावरून पुन्हा कोणीही उच्च न्यायालयाचा अपमान करण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अवमान नोटीस काढू नयेत. हे प्रकरण इथेच मिटवावे, अशी विनंती अंतुरकर यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयानेही त्यांची विनंती मान्य करत राज्य सरकारची माफी स्वीकारली. यापुढे न्यायालयाच्या कामकाजात ढवळाढवळ केलेली चालणार नाही. आम्ही ते सहन करणार नाही, असे न्या. ओक यांनी स्पष्ट केले. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ७ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.


सामान्यत: अशा केसेमध्ये आम्ही अवमानाची कारवाई करतो. मात्र या केसमध्ये आम्ही करणार नाही. तसे न करण्याची अनेक कारणे आहेत. कारण या इमारतीचा पाया भक्कम आहे. राज्य सरकारने काही आरोप केले तरी या संस्थेचा पाया डळमळीत होणार नाही. त्याशिवाय आम्ही सांविधानिक पद भूषवित आहोत. त्यामुळे आम्ही मोठेपणा दाखविणे, अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.