मुंबई : राज्याचे अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० मध्ये विविध प्रोत्साहनात्मक सुधारणांना सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. उद्योगांनी स्वत:च्या वापरासाठी अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती केल्यास दहा वर्षांसाठी विद्युत शुल्कात माफी, महामंडळे, कृषी विद्यापीठांच्या पडीक जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देणाऱ्या सुधारणा करतानाच महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेल्या ४१८ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी विविध निर्णय घेण्यात आले. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० ची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासोबतच धोरणात प्रोत्साहनात्मक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात अनेक प्रकल्प सुरू होऊन या क्षेत्रात राज्य प्रथम स्थानावर येण्यास, तसेच राज्याची विजेची गरज भागविण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
उद्योगांनी स्वत:च्या वापरासाठी सौर, पवन, शहरी व औद्योगिक घनकचरा ऊर्जानिर्मिती व उसाच्या चिपाडावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू केल्यास पहिल्या दहा वर्षांकरिता विद्युत शुल्क माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, तसेच सौर व पवन वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी बिगर शेती कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच राज्य सरकारची महामंडळे, कृषी विद्यापीठे यांच्या वापर नसलेल्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करून राज्यातील वीज वितरण कंपन्या अथवा तिसऱ्या घटकास प्रचलित कायदे नियमानुसार वीज खरेदी करार करून वीज विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय इमारतींवर यापूर्वी सुरू केलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्प महाऊर्जा मार्फत पारेषण संलग्न करताना येणारा हायब्रीड इन्व्हर्टर व नेट मीटरिंगचा खर्च ऊर्जा विभागाच्या अनुदानामधून करण्यास मान्यता देण्यात आली, तसेच सौर व पवन ऊर्जा आधारित पथदर्शी तत्त्वावरील एनर्जी स्टोअरेज प्रकल्प महाऊर्जामार्फत विकसित करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर हा मुद्दा मंत्रिमंडळासमोर अंतिम मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निश्चित करण्यात आले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरून मंजुरीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने करता येणे शक्य होईल. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम, तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक सिमेंट, स्टील इत्यादी घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.