coronavirus: योजना स्थगित वा रद्द करण्याची सामाजिक न्याय विभागावर वेळ,मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संकल्पनांनाही खीळ

एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३३ टक्के तरतूद मिळणार आहे, तेव्हा आवर्ती योजनांपैकी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क या योजनांच्या खर्चावर खूप मर्यादा येतील, असे विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

 - यदु जोशी 
मुंबई : कोरोनाच्या संकटकाळात शासकीय विभागांवर ३३ टक्के खर्चाची मर्यादा आणल्याचा मोठा फटका सामाजिक न्याय विभागाला बसणार असून काही योजना रद्द तर काही स्थगित कराव्या लागणार आहेत.
वित्त विभागाच्या ४ मेच्या आदेशात भांडवली खर्च व बांधकामे करता येणार नाहीत, असे बंधन घातले. त्यामुळे रमाई आवास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामूहिक विकास योजना (राज्यस्तरीय), जिल्हा स्तरावरील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती (पूर्वाश्रमीची दलित वस्ती विकास) विकास योजना, शासकीय वसतिगृह निवासी शाळा बांधकामे तसेच नवीन प्रस्तावित योजना सर्व बंद कराव्या लागतील. एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३३ टक्के तरतूद मिळणार आहे, तेव्हा आवर्ती योजनांपैकी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क या योजनांच्या खर्चावर खूप मर्यादा येतील, असे विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन सबळीकरण योजनेवर देखील परिणाम होणार आहे. कारण ही भांडवली खर्चाची योजना आहे. ती एक वर्ष स्थगित ठेवावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या निकडीच्या विद्युत पंप, विहीर अनुदान, पाइप लाइन अनुदान यावरही परिणाम होणार आहे.
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय विभागासाठीची तरतूद ९,६६८ कोटी रुपये होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विभागाला मोठा निधी देऊन न्याय देण्याची भूमिका घेतली, पण कोरोनामुळे विभागाच्या आशांवर पाणी फिरणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर या खात्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी काही महत्त्वाकांक्षी योजनांची घोषणा केली होती, मात्र आता त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार आहे. मुंबई आणि पुणे येथील विद्यापीठात ५०० विद्यार्थी क्षमता असलेले वसतिगृह मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, आता हा प्रकल्प तूर्त बारगळला आहे.

राज्यातील सर्व मागासवर्गीय वसतीगृहांमधील विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा यासाठी मध्यवर्ती भोजनालय सुरू करण्याचा विषय प्राधान्याने हाती घेण्यात आला होता. आता ही महत्त्वाकांक्षी योजना पुढे ढकलावी लागणार आहे. सर्व वसतीगृहांत सीसीटीव्ही बसविणे आणि शाळा, वसतिगृहाचे आधुनिकीकरणाची योजनादेखील स्थगित करावी लागेल.

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील मागासवर्गीय, ऊसतोड व वीटभट्टी महिला मजुरांना शेळी पालन प्रकल्प पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला होता, आता या प्रकल्पापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कोविडच्या परिणामी शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली असून ती कधी उघडतील, हे सांगता येणार नाही. सामाजिक न्याय विभागाची विद्यालये व वसतिगृह देखील बंद आहेत. यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून ई लर्निंग, दूरस्थ शिक्षण या पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे.

बंधनाची झळ न पोहोचण्यासाठी नियोजन
वित्त विभागाने घातलेल्या बंधनांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना व कामांचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सुविधा ३१ मेपर्यंत विनाव्यत्यय सुरू राहतील, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे. एकूणच बंधनांची झळ विभागाच्या योजनांना पोहोचणार नाही, या पद्धतीने नियोजन करू. - धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग