CoronaVirus: ...तर राज्य कर्मचाऱ्यांचा दीड वर्षांसाठीचा महागाई भत्ताही गोठवणार

केंद्राप्रमाणे वाढ देण्याचा सध्याचा राज्याचा फॉर्म्युला

- यदु जोशी

मुंबई : केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्त्यात वाढ केली जाईल हा महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेला फॉर्म्युला कायम ठेवण्यात आला तर राज्य कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा पुढील दीड वर्षांसाठीचा महागाई भत्ता गोठविला जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कर्मचाºयांना १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ या तारखांना असलेला महागाई भत्ता गोठण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गुरुवारी घेतला होता. केंद्र सरकार ज्या प्रमाणात महागाई भत्ता वाढवेल त्याप्रमाणात राज्य कर्मचाऱ्यांनादेखील महागाई भत्त्याची वाढ दिली जाईल, असा निर्णय अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री असताना नोव्हेंबर २०११मध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांच्याबरोबर बैठक घेऊन करण्यात आला होता. तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यास मान्यता दिली होती.

त्यापूर्वीची ३४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देय होती. मात्र ती न देता केंद्राप्रमाणे राज्यातही हा भत्ता देण्याचा फॉर्म्युला स्वीकारण्यात आला आणि त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१२ पासून करण्यात आली, ती आजपर्यंत सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने महागाई भत्ता दीड वर्षांसाठी गोठविला असल्याने राज्यातही तो गोठविला जाईल, अशी शक्यता आहे. तसे झाल्यास तो आकडा किमान एक हजार कोटी रुपये इतका असेल. वित्त विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, अद्याप त्याबाबतचा कुठलाही निर्णय झालेला नाही. जो फॉर्म्युला आधी स्वीकारण्यात आला होता. त्याला अपवाद करून महागाई भत्त्याची वाढ द्यायची का याचा निर्णय सरकार घेईल. राज्यात १७ लाख सरकारी कर्मचारी असून ६ लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत.

दहा महिन्यांची थकबाकी मिळावी
राज्यावरील कोरोनाचे संकट आणि शासनाची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता दीड वर्षांचा महागाई भत्ता गोठविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला तर त्यास आमचे सहकार्य राहील. आतापर्यंतची दहा महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी आहे. ती मात्र शासनाने द्यायला हवी. त्यासाठी कोरोनाच्या संकटानंतर आम्ही आग्रही भूमिका घेऊ.
- ग. दि. कुलथे, नेते, राजपत्रित अधिकारी महासंघ