अभय नरहर जोशीपुणे : कोरोनाच्या संसर्गापासून संरक्षण करण्यासाठी बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांमधील बालकांच्या तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी व त्यांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर ऑनलाईन मदत केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दाखल केलेल्या (सुओमोटो) याचिकेद्वारे ३ एप्रिल रोजी देण्यात निदेर्शानुसार महिला व बाल विकास आयुक्तालयातर्फे बालगृहांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
* या विविध उपाययोजना पुढीलप्रमाणे:
बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांना कोरोना विषाणूबाबत कशा प्रकारे कार्यवाही करावी, कोरोनाचा होणारा प्रसार आणि त्यावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसंदर्भात माहिती देणारे परिपत्रक देण्यात यावे. यासंदर्भात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या, आदेशाचा भंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. आपत्तीची परिस्थिती उद्भवल्यास ती हाताळण्याबाबत तयारी सुरू करावी. यासाठी ज्या ठिकाणी शक्य असेल अशा बालकांच्या काळजी घेणाऱ्या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांत कमीत कमी संपर्क व्हावा, यासाठी संबंधित संस्थेचे अधीक्षक आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या सहकायार्ने कर्मचाऱ्यांना रोटेशन पद्धतीने कामकाजाचे वाटप करावे. तसेच अशा परिस्थितीत गरज निर्माण झाल्यास मदतीसाठी प्रशिक्षित स्वयंसेवक तयार करण्यात यावेत. लॉकडाऊनच्या काळात येणाऱ्या तणावामुळे हिंसाचाराच्या घटनांची शक्यता असते. त्यामुळे बालकांसाठी समुपदेशन सेवा, तसेच हिंसा-अत्याचारांवर नियंत्रण व्यवस्था संस्थेत उपलब्ध असल्याबाबत खात्री करण्यात यावी.
कोरोनासंदर्भात शंकानिरसनासाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन किंवा 'चाईल्डलाईन'ची मदत घेण्यात यावी. कोणत्याही बालकास किंवा कर्मचाऱ्यास कोरोनाची लक्षणे आढळल्यास हेल्पलाईनवर संपर्क साधून मदत मागवावी. अथवा स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यास बोलावून त्याच्या सल्ल्यानुसार त्या बालकावर उपचार करावेत, अथवा त्याला रुग्णालयात न्यावे. कोरोनाबाधित कर्मचारी अथवा कोणत्याही व्यक्तीस कुठल्याही परिस्थितीत संस्थेत प्रवेशास परवानगी देण्यात येऊ नये. संस्थेतील बालकांना कोरोनापासून संरक्षण मिळवून देण्यासाठी संस्थेचे अधीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी बाल न्याय अधिनियमात नमूद केलेल्या संरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार पुढाकार घेऊन पावले उचलावीत. संस्थेत जंतुनाशकांनी नियमित हात धुण्याचा नियम संस्थेने लागू करावा, संस्थेतील स्वयंपाकगृह, शयनगृहांसह विविध पृष्ठभाग दररोज स्वच्छ करून त्यांचे निजंर्तुकीकरण करण्यात यावे. यासाठी पुरेसे पाणी व आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा. प्रतिपालकत्व तत्त्वानुसार सांभाळ करणाऱ्या पालकांनाही या सुविधा पुरवण्यासाठीची माहिती देण्यात यावी, असे निर्देशही या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.---------------कोणत्याही स्थितीत कार्यवाही रोखू नयेबालगृहांमध्ये दजेर्दार मास्क, साबण, जंतुनाशके पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यात यावी, आवश्यकता भासल्यास इतर यंत्रणा, सेवाभावी संस्थांचे सहकार्य त्यासाठी घेण्यात यावे. अशा संस्थांमध्ये पुरेशा प्रमाणात अन्न, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यात यावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणत्याही परिस्थितीत संसाधने उपलब्ध नाहीत, म्हणून यासंदर्भातील ल कार्यवाही रोखण्यात येऊ नये, असे आदेशही आयुक्तालयातर्फे देण्यात आले आहेत.