मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर कमी होताना पाहायला मिळत आहे. नवीन कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होत असली, तरी कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमुळे चिंता कायम आहे. कोरोनावरील नियंत्रणासाठी लसीकरण हाच उपाय आहे. यासाठीच लसीकरणावर अधिकाधिक भर दिला जात आहे. देशात लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू झाला असला तरी मात्र देशात लसींच्या तुटवड्यामुळे या मोहिमेवर परिणाम होताना पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीने केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली असून, लसीकरणाचा मंदावलेला वेग विचार करण्यासारखी बाब असल्याचे म्हटले आहे. (ncp rohit pawar slams modi government over corona vaccination drive in country)
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट लिहून केंद्राच्या लसीकरण मोहिमेवर निशाणा साधला आहे. कोरोनाचे नवनवे स्ट्रेन्स, संभाव्य तिसरी लाट यापासून वाचायच असेल तर अधिकाधिक नागरिकांचे वेगाने लसीकरण करावे लागेल, परंतु हे लसीकरण निश्चित अशा कालमर्यादेत होणे तेवढेच महत्वाचे आहे. जगभरात आजपर्यंत दोनशे कोटीहून अधिक लसीचे डोस देऊन झाले आहेत. ज्या देशाने पोलिओ सारख्या लसीकरणाच्या मोहिमा लीलया पेलल्या अशा या आपल्या १३० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात लसीकरणाचा मंदावलेला वेग ही खऱ्या अर्थाने विचार करायला भाग पाडणारी बाब आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
लसीकरण धोरणाबाबत अनेक प्रश्न
आपल्या लसीकरण धोरणात वेग तर दिसतच नाही शिवाय सुरक्षित, सोयीस्कर, न्याय्य अशी समावेशक लसीकरण साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबीकडे देखील दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसापूर्वी देशाच्या लसीकरण धोरणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते संवेदनशील आहेत. १३० कोटी पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात ६८ कोटी लोकं स्मार्टफोन वापरतात, यात अनेक लोकांकडे एकापेक्षा अधिक फोन आहेत त्यामुळे प्रत्यक्ष फोन वापरणाऱ्यांची संख्या अजून कमी होऊ शकते. मग उर्वरित लोकांनी लसीकरणासाठी कुठं नोंदणी करायची. केवळ कोविन स्थळावर अवलंबून राहिलो तर लसीकरणासाठी मोठा कालावधी लागेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने तत्काळ पावले उचलायला हवीत. नोंदणीसाठी केंद्रीकृत धोरण न ठेवता राज्यांना देखील स्वतंत्र नोंदणी यंत्रणा उभारण्यास परवानगी द्यायला हवी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
अदानींच्या ‘या’ कंपनीची कमाल; केवळ ५ दिवसांत शेअरमध्ये ३० टक्क्यांची वाढ
दुर्दैवाने केंद्राचे याबाबत कुठले धोरण दिसत नाही
दुर्दैवाने केंद्र सरकारचे याबाबत मात्र कुठले धोरण दिसत नाही. अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केंद्राने केली खरी परंतु ऐनवेळी केंद्राने १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांच्या अंगावर टाकली. राज्यांना जागतिक स्तरावर लसी मिळतील की नाही याचा विचार केंद्राने करायला हवा होता परंतु तसे झाले नाही, अशी टीका रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्टमधून केली आहे.
“मोदी सरकार केवळ श्रेय घेत राहिलं आणि देशात कोरोना वाढत गेला”: अमर्त्य सेन
लसीकरणाचे धोरण कसे असावे यासंबंधी केंद्राल सूचना
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून लसीकरणाचे धोरण कसे असावे यासंबंधी केंद्र सरकारला काही सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्याऐवजी केंद्रीय मंत्र्यांनी हेटाळणीपूर्वक उत्तरे दिली. केंद्र सरकारने सुरुवातीपासूनच मिळणाऱ्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून कृती केली असती तर आज बऱ्याच अंशी परिस्थिती वेगळी बघायला मिळाली असती, असे रोहित पवार म्हणाले.
“राऊतसाहेब, आपण सरकार आहोत की फक्त शिवसेना हे तरी एकदा ठरवा”; भाजपचे टीकास्त्र
केंद्र सरकार पावले उचलेल ही अपेक्षा
केंद्र सरकारने वेळेवर ना कुठली गुंतवणूक केली ना कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले. 'आयसीएमआर'ने शोधलेल्या लसीचे 'भारत बायोटेक' व्यतिरिक्त कोणालाही उत्पादन करता आले नाही. आता खूप उशीर झालेला आहे. इतर कंपन्यांना किंवा सरकारी संस्थाना लस निर्मितीसाठी उशीराने का परवानगी देण्यात आली? जाणूनबुजून तर इतरांना लस निर्मितीसाठी परवानगी दिली नसेल? असे अनेक प्रश्न जनता विचारू लागली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना तरी गांभीर्याने घेऊन येणाऱ्या काळात लसीकरणाची प्रक्रिया सोपी, व्यापक आणि न्याय्य करण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलेल ही अपेक्षा रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.