मतभेद टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची समन्वय समिती

समिती केंद्रीय असल्यामुळे राज्यातील प्रश्न चर्चेतून सोडविण्यात येतील. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांवर बंधन येणार आहेत.  यातून मतभेद होण्याची शक्यता कमी होईल, अशी आशा महाविकास आघाडीला आहे.

मुंबई - राज्यात प्रथमच काँग्रेस-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांनी मिळून भाजपला दूर ठेवण्यासाठी सरकार स्थापन केले आहे. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून तिन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. मात्र एकमेकांविषयी नको ते खुलासे करत नेत्यांकडून मित्र पक्षांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याला चाप लावण्यासाठी महाविकास आघाडीने समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. या समितीत केंद्रीय पातळीवरच्या नेत्यांना सामील करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांची धर्मनिरपेक्ष विचारधारा आहे. तर शिवसेना हिंदुत्ववादी विचारांनी चालणारा पक्ष आहे. मात्र सत्ता स्थापन करताना तिन्ही पक्षांनी काही बाबतीत मवाळ भूमिका घेतली आहे. तरी विचारधारेत अचानक बदल होणे तितकेसे सोपे नाही. त्यातच काँग्रेस-शिवसेना एकत्र येत असताना सर्वप्रथम सावरकरांचा मुद्दा समोर आला होता. त्यामुळे सेना काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

मध्यंतरी शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सावरकरांविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. तसेच इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला याला भेटल्या होत्या, असा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला. त्यामुळे काँग्रेसमधून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर संजय राऊत यांनी आपले शब्द मागे घेतले. तर काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले होते की, सत्तास्थापनेसाठी शिवसेनेने 2014 मध्ये देखील काँग्रेसचे दार ठोठावले होते. यामुळे विरोधकांनी शिवसेनेला लक्ष्य केले आहे. मात्र यामुळे महाविकास आघाडीत मतभेदाची ठिणगी पडली की काय अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या. 

दरम्यान महाविकास आघाडीत समन्वय राहून पाच वर्षे सरकार टीकण्यासाठी केंद्रीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. यामुळे समन्वय समिती स्थापन करण्यात येत असून यामध्ये काँग्रेसचे अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि खासदार अनिल देसाई असण्याची शक्यता आहे. समिती केंद्रीय असल्यामुळे राज्यातील प्रश्न चर्चेतून सोडविण्यात येतील. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक नेत्यांच्या वादग्रस्त विधानांवर बंधन येणार आहेत.  यातून मतभेद होण्याची शक्यता कमी होईल, अशी आशा महाविकास आघाडीला आहे.