गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्यात नियंत्रण कक्ष; अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्याने पुरवठा

इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

मुंबई : इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याची ग्वाही देत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा नियमित सुरू राहील, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. सिलिंडरच्या तुटवड्याबाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे विभागाने म्हटले आहे. 

पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तसेच सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी या समित्यांमध्ये असतील. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची जबाबदारी असेल. मुंबई-ठाणे क्षेत्रात रेशनिंग नियंत्रकांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र समिती असेल.

पर्यायी इंधन तपासणार

संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन कोळसा किंवा रॉकेलसारख्या पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन बंधनकारक राहील. यासाठी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

...या सेवांना प्राधान्य

रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांच्या मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, आश्रमशाळा आणि सामुदायिक स्वयंपाकगृहे यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने देण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.

अफवा पसरू नयेत, म्हणून रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समाजमाध्यमांवरील खोट्या बातम्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. गॅस बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवांतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना दिले आहेत. तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सॲप सुविधादेखील उपलब्ध केली जाणार आहे.