“जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना हवाच, अन्यथा गावोगावी असहकार आंदोलन करू”: विजय वडेट्टीवार

Vijay Wadettiwar News: ओबीसी रकाना नसल्यास ओबीसी समाज जनगणनेत सहभागी होणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.

Vijay Wadettiwar News: केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार होत असलेल्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने ओबीसींवर अन्याय होणार आहे, याविरोधात नागपूरच्या संविधान चौकात ओबीसी नेत्यांनी जोरदार धरणे आंदोलन केले. विधानसभेचे काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी एल्गार पुकारण्यात आला.

देशात होणाऱ्या जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींचा उल्लेख नसल्यामुळे समाजाचे मोठे नुकसान होणार असून, हक्क आणि अधिकारांपासून वंचित राहावे लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या अधिकारावर गदा येणारं आहे.त्यामुळे जोपर्यंत स्वतंत्र रकाना समाविष्ट होत नाही, तोपर्यंत ओबीसी संघटनांचे आंदोलन सुरूच राहील, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

राज्यातील मुख्यमंत्री आता कुठे गेले?

स्वतःला ओबीसींचे कैवारी म्हणवणारे पंतप्रधान आणि राज्यातील मुख्यमंत्री आता कुठे गेले? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. केवळ बॅनर लावून ओबीसींचे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर त्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळणे गरजेचे आहे.जर सरकारने मागणी मान्य केली नाही, तर गावपातळीवर जाऊन आंदोलन केले जाईल,असा इशारा या आंदोलनात देण्यात आला. ओबीसी रकाना नसल्यास ओबीसी समाज जनगणनेत सहभागी होणार नाही, अशा आशयाचे फलक घराघरासमोर लावून असहकार पुकारला जाईल, असा इशाराही या सभेत देण्यात आला.

दरम्यान, नागपूरमधील स्फोटामुळे १७ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला यासाठी प्रशासन आणि फॅक्टरीचे मालक जबाबदार असल्याचा आरोप विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. नागपूर जिल्ह्यातील स्फोटके बनवणाऱ्या कंपनी मध्ये आज पुन्हा स्फोट झाला. मागील दोन-तीन वर्षांत अशा घटनांमुळे ५० ते ६० लोकांचा मृत्यू होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. वारंवार या घटना घडूनही जिल्हा प्रशासन आणि कामगार विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते. कायदे असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने निष्पाप कामगारांना जीव गमवावा लागत आहे. केवळ २०-२५ लाख रुपयांची मदत देऊन जीव परत येत नाही. या प्रकरणी कंपनी मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.ज्या कंपन्यांमध्ये दारुगोळा किंवा स्फोटक साहित्याचे काम चालते, त्या सर्व कंपन्यांचे सखोल ऑडिट केल्याशिवाय त्या सुरू ठेवू नयेत, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे तसेच होळीच्या सुट्टीनंतर विधिमंडळात हा गंभीर विषय मांडून सरकारला जाब विचारला जाईल, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.