“जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना टाकावा, राज्याने केंद्राला विनंती करावी”: विजय वडेट्टीवार

Congress Vijay Wadettiwar: ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झाले नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे, असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

Congress Vijay Wadettiwar: केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे, पण त्यात ओबीसीसाठी रकाना नाही. ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसी साठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा, पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी, अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडले. ओबीसींची संख्या ५० टक्के असताना महाज्योतीला ३०० कोटी आणि इतर संस्थांनाही ३०० कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना पाठ्यवेतन देण्यात आलेले नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे देण्यात येत आहे, पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाईन प्रशिक्षणाची आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत, तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का? स्वाधार योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांचे प्रचंड हाल होत आहेत, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली

राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली.

दरम्यान, सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.