Sachin Sawant : “राज्यांना कमकुवत करुन केंद्र ताकदवर होणे, देशाला एकाच रंगात रंगवणे लोकशाहीसाठी घातक”
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 29, 2022 15:00 IST2022-10-29T14:48:15+5:302022-10-29T15:00:24+5:30
Congress Sachin Sawant And Modi Government : काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी सर्व राज्यांतील पोलिसांना एकच गणवेश यावरून टीकास्त्र सोडलं आहे.

Sachin Sawant : “राज्यांना कमकुवत करुन केंद्र ताकदवर होणे, देशाला एकाच रंगात रंगवणे लोकशाहीसाठी घातक”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी पोलिसांसाठी ‘एक राष्ट्र, एक गणवेश’ची कल्पना मांडली. ही केवळ विचारासाठी सूचना आहे, कोणत्याही राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यांच्या गृहमंत्र्यांच्या चिंतन शिबिराला संबोधित करताना, मोदींनी तरुणांना दहशतवादाकडे ओढणाऱ्या आणि भावी पिढ्यांचे मन विकृत करणाऱ्या शक्तींना या वेळी इशारा दिला. यानंतर आता काँग्रेसने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
“राज्यांना कमकुवत करुन केंद्र ताकदवर होणे, देशाला एकाच रंगात रंगवणे लोकशाहीसाठी घातक” असं म्हणत निशाणा साधला आहे. तसेच “केंद्रीय यंत्रणांचा सुळसुळाट करुन राज्य तपास यंत्रणांना मोदी सरकार निष्प्रभ बनवतंय” अशी टीकाही काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत (Congress Sachin Sawant) यांनी सर्व राज्यांतील पोलिसांना एकच गणवेश यावरून टीकास्त्र सोडलं आहे. सावंत यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्विट केलं आहे.
२/२ * देशातील प्रत्येक राज्यात आता NIA चे कार्यालय
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) October 29, 2022
- कायदा सुव्यवस्था हा संविधानातील राज्य सूचीतील विषय म्हणजेच प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी. आज केंद्रीय यंत्रणांचा सुळसुळाट करुन राज्य तपास यंत्रणांना मोदी सरकार निष्प्रभ बनवत आहे. हे ही संघराज्य प्रणालीच्या विरोधात आहे.
“सर्व राज्यांतील पोलिसांना एकच गणवेश - राज्यांचे पोलीस दल त्या राज्याची ओळख असते. ती ओळख पुसण्याची कल्पना संघराज्य प्रणालीच्या विरोधात आहे. राज्यांना कमकुवत करुन केंद्र ताकदवर होणे, देशाला एकाच रंगात रंगवणे विविधता शक्ती असलेल्या देशातील लोकशाही व संविधान दोघांसाठी घातक आहे” असं सचिन सावंत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
“देशातील प्रत्येक राज्यात आता NIA चे कार्यालय - कायदा सुव्यवस्था हा संविधानातील राज्य सूचीतील विषय म्हणजेच प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी. आज केंद्रीय यंत्रणांचा सुळसुळाट करुन राज्य तपास यंत्रणांना मोदी सरकार निष्प्रभ बनवत आहे. हे ही संघराज्य प्रणालीच्या विरोधात आहे” असंही सावंत यांनी म्हटलं आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"