"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले, याला सर्वस्वी भारतीय जनता पक्ष जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे," अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे."ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे हे प्रकरण न्यायालयात असताना न्यायालयानं केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ती दिली नाही. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती हे कळले पाहिजे असे न्यायालयानं सांगूनही भाजपा सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले, आकडेवारी दिली नाही. न्यायालयानं १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे. यामागे ओबीसी समाजाला राजकीय व्यवस्थेपासून वंचित ठेवण्याचा भाजपचा डाव आहे," असा आरोपही पटोले यांनी केला. फडणवीसांकडून दिशाभूल
"घटनेच्या कलम ३४० नुसार इतर मागास वर्गाला राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार मिळाले आहेत. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून जाणीवपूर्वक ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे. यातील वस्तुस्थिती विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना माहित आहे. पण ते जाणीवपूर्क खोटे बोलून दिशाभूल करत असून त्यांचे आरोप म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत," असं म्हणत त्यांनी टीका केली. ओबीसींच्या पाठिंब्यावरच भाजपाला केंद्रात व राज्यात सत्ता मिळाली. फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात समांतर आरक्षणाचा निर्णय घेत, ओबीसींच्या रिक्त जागांची भरती केली नव्हती त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे आरक्षण संपवायचे होते हे स्पष्टच आहे. आता फडणवीस खोटे बोलून राजकारण करून त्यांचे व मोदी, शाह यांचे पाप लपवण्याचे काम करत असल्याचेही पटोले म्हणाले.