राज्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात यावे, असा प्रस्ताव काँग्रेस नेते आणि आमदार नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत मांडला. राज्य निवडणूक आयोगाचा कारभार पारदर्शक नाही आणि आयोगाने बेकायदेशीर कृत्य केले असल्याचा गंभीर आरोप पटोले यांनी यावेळी केला. परंतु, पटोले यांनी मागणी करताच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा अधिकार सभागृहाला नाही, असे स्पष्ट केले.
नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयांवर आक्षेप घेतला. राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान काही प्रभागांच्या आणि नगर अध्यक्ष पदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. पटोले यांच्या मते, विद्यमान कायद्यात किंवा राज्यघटनेत अशी कोणतीही तरतूद नसताना हा निर्णय घेऊन निवडणूक आयोगाने बेकायदेशीर कृत्य केले आहे. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक निवडणुकांच्या मूल्यांना बाधित करणारा निर्णय घेतल्यामुळे, राज्य घटनेच्या कलम २४३ (क) मधील तरतुदीनुसार त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी शासनाला विनंती करावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली.
राहुल नार्वेकर यांनी पटोले यावर भाष्य करताना, घटनेतील तरतुदी स्पष्ट केल्या. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश: कलम २४३ (क) नुसार, राज्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याच्या कारणांव्यतिरिक्त अन्य कारणांचा विचार केला जाणार नाही. नार्वेकर यांनी हेही स्पष्ट केले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये कोणताही अहितकारक बदल केला जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आक्षेप नोंदवत आयुक्तांना हटवण्याची मागणी विधानसभेत झाल्याने या प्रकरणाला आता राजकीय वळण लागण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : Nana Patole sought the Election Commissioner's removal, alleging illegal actions during local elections. Speaker Narvekar clarified the assembly's limited power, stating removal requires grounds similar to a High Court judge. The demand sparks political debate.
Web Summary : नाना पटोले ने स्थानीय चुनावों के दौरान अवैध कार्यों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की। स्पीकर नार्वेकर ने स्पष्ट किया कि विधानसभा की सीमित शक्ति है, हटाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार की आवश्यकता है। मांग से राजनीतिक बहस छिड़ गई है।