मुंबईची अब्जावधींची जमीन अदानींच्या घशात; आता मंत्रालय, विधिमंडळ देणे बाकी: हर्षवर्धन सपकाळ

Congress Harshwardhan Sapkal News: अवकाळी पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे, त्याला मदत करण्यासाठी भाजपा महायुती सरकारकडे पैसे नाहीत. अदानी यांना मुंबईतील संपत्ती देण्यात महाराष्ट्राचा फायदा काय? अशी विचारणा हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

Congress Harshwardhan Sapkal News: भाजपा महायुतीचे सरकार जनतेपेक्षा अदानींच्या फायद्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहे. मुंबईची दोन्ही विमानतळे आधीच अदानींना दिली आहेत, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली डंपिंग ग्राऊंडची जमीन दिली आहे. कुर्ल्यातील मदर डेअरीची ८.५ हेक्टर जमीन दिली आहे आणि वांद्र्यातील एमएसआरडीसीच्या कार्यालयाची जागाही देऊन टाकली आहे. आता फक्त मंत्रालय, प्रशासकीय इमारत व विधिमंडळच अदानींना देण्याचे बाकी आहे, ते कधी देणार आहात, असा थेट सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, अवकाळी पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे, त्याला मदत करण्यासाठी भाजपा महायुती सरकारकडे पैसे नाहीत. लाडकी बहीण योजनेतून भगिनींना देण्यास पैसे नाहीत, शेतकरी कर्जमाफी देण्यासाठी पैसे नाहीत. परंतु, अदानींन देण्यासाठी मात्र भाजपा महायुती सरकार तत्पर आहे. एवढे सर्व अदानींच्या पदरात टाकून महाराष्ट्राला काय मिळणार आहे तर फक्त भोपळा, असे सांगत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मदर डेअरीची जमीन अदानीला देण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी केली. 

काँग्रेस नेते लवकरच बांधावर जाऊन या नुकसानीची पाहणी करणार

राज्यात अवकाळी पावसाने शेतीचे प्रचंड मोठे नुकसान केले आहे. शेतकऱ्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास या पावसाने हिरावून घेतला आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते लवकरच शेताच्या बांधावर जाऊन या नुकसानीची पाहणी करणार आहेत व या पाहणीनंतर राज्यपाल महोदयांना भेटून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात विनंती करणार असल्याचेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यांनी सांगितले आहे.    

दरम्यान, पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान म्हणाले की, भाजपा महायुती सरकारने भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी भोंग्याचा फतवा काढला. धार्मिक स्थळावरील लाऊडस्पिकर बाबत सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश असतानाही गृहविभागाने अशा पद्धतीने फतवा काढणे निषेधार्ह आहे. सरकारने हा आदेश तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी नसीम खान यांनी केली आहे.