अहमदनगर: केंद्राने नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून त्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यानंतर राज्यातील या विषयावरून चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील ठाकरे सरकारच्या एका मंत्र्याने, केंद्र सरकारने नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार खात्याचा हेतु आम्हाला अद्याप समजलेला नाही. त्यामुळे त्यावर आताच काही बोलता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. (congress balasaheb thorat react on central cooperative ministry)
केंद्र सरकारच्या नवीन सहकार मंत्रालय सुरू केले. त्यासाठी ज्येष्ठ मंत्र्यांची नियुक्ती केली. मात्र, या खात्याचा हेतु अद्याप आम्हाला कळलेला नाही. मध्यतंरी केंद्र सरकारने एक कायदा केला. त्यानुसार आपल्याकडील अर्बन आणि सर्वच सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण येणार आहे. हे नियंत्रणही मर्यादेपलीकडील आहे, असे काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे. पत्रकारांशी ते बोलत होते.
कोरोनाची लस घेतल्यानंतर सेक्सपासून दूर राहा; ‘या’ देशाचा नागरिकांना सल्ला
हे सहकाराच्या तत्वाला धरून नाही
या बँकांचे अध्यक्षही संचालकांतून नव्हे तर रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेने नियुक्त केले जाणार आहेत. कार्यकारी संचालकही रिझर्व्ह बँकेकडूनच येणार. संचालकांचे अधिकारही कमी करून टाकले आहेत. हे सहकाराच्या तत्वाला धरून नाही. जर सहकारात काही चुकत असेल तर संबंधितांना शिक्षा जरूर केली पाहिजे. मात्र, सहकाराचे जे तत्व आहे, सहकाराचा जो प्राण आहे, तो तर टिकला पाहिजे. दुर्दैवाने त्या कायद्यामध्ये असे होताना दिसत नाही. आता नव्या सहकार खात्याकडून असे काही न होता, सहकार बळकट करण्यासाठी त्याचा उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा आहे, असे थोरात म्हणाले.
“भाजपने ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांनाच आता कॅबिनेट मंत्री बनवले”
भाजपने देशाची माफी मागावी
गेल्या ७ वर्षांत भाजपच्या सत्ता काळात देशासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सामान्यांचे जीवन जगणे कठीण झाले. सरकारची सगळी धोरणे चूकत गेली. त्यामुळे महागाई, बेरोजगारी वाढली. तेव्हा इंधनाचे दर काही पैशांत जरी वाढले तरी भाजपचे नेते आक्रमक होऊन आंदोलने करीत असत. आता भरमसाठ दरवाढ होत असूनही, ते देशाची दिशाभूल करणारी विधाने करीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी करत त्यांचा हा फोलपणा उघड करण्यासाठी काँग्रेसतर्फे आंदोलन हाती घेण्यात आले आहे, असे थोरात यांनी म्हटले आहे.