“राज्यात वीज स्वस्त नाही तर १६ टक्के महागणार, कर्नाटक, गुजरातेत दर कमी”; काँग्रेसचा दावा

Congress News: महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशात सर्वांत महाग वीज दर असलेले राज्य आहे, अनेक नवीन उद्योग राज्यात येण्यास तयार नाहीत, असा दावा केला गेला आहे.

Congress News: राज्यातील वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल असेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. ५ वर्षांत वीज दर एकूण ५० टक्क्यांनी कमी केले जातील व पहिल्या वर्षी १० टक्क्यांची कपात केली जाईल, असे सागितले होते पण वस्तुस्थिती उलट आहे. वीजदर कमी होणार नसून ते १६ टक्क्यांनी महाग होणार आहेत, असा मोठा दावा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. 

पत्रकार परिषदेत बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, पाच वर्षात वीज दर कमी करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे जाहीर केले होते. पण  महावितरणने (MSEDCL) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) २० ते ४० टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यासंदर्भातील जनसुनावणी नागपुरात झाली. यातून राज्यातील सर्वसामान्य वीजग्राहक व छोटे, मध्यम, लघु उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाई, बरोजगारीने पिचलेल्या जनतेवर वीज दरवाढीचा भार टाकण्याचा घाट घातला आहे. शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा वीजेचे दर कमी आहेत. गुजरामध्ये घरगुती वीज दर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये प्रति युनिट, तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर असताना महाराष्ट्रात तेच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट आहेत. वीज निर्मितीसाठी लागणारा खर्च सर्व राज्यात सारखा असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का?, असा सवाल अतुल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशात सर्वात महाग वीज दर असलेले राज्य 

महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशात सर्वात महाग वीज दर असलेले राज्य आहे, ज्यामुळे अनेक नवीन उद्योग राज्यात येण्यास तयार नाहीत. अनेक विद्यमान उद्योगही इतर राज्यांत स्थलांतराच्या विचारात आहेत परिणामी राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे. MERC च्या नव्या सुधारित आदेशामुळे विद्यमान वीज दरात २०% ते ४०% पर्यंत वाढ झाली आहे. लघु व मध्यम उद्योग (SME) जे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होऊन संपूर्ण यंत्रणाच कोसळू शकते अशी भीती अतुल लोंढे यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, MERC ने २५ जून २०२५ चा सुधारित MYT आदेश तत्काळ रद्द करावा. २८ मार्च २०२५ रोजीचा आदेश पुन्हा अंमलात आणावा, ज्यामुळे उद्योग, SME आणि सौर प्रकल्प वाचू शकतील. MSEDCL ला सौर प्रकल्पांमधून मिळणारे उत्पन्न सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे. राज्य सरकारने या विषयात तत्काळ हस्तक्षेप करून पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भविष्यास वाचवावे, असेही अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.